हेटौंडामा अबैध कन्सल्टेन्सीको लुटधन्दा, यी हुन् लाइसेन्स रद्द हुँदा पनि विद्यार्थी ठग्ने सस्थाहरु
दिनहुँ विद्यार्थी ठगिदा प्रशासन रमिते, न अनुगमन न कारबाही
रविन्द्र गौतम
मङ्लबार, २०८२ पुस २२, २१ :४२ बजे
हेटौडा बजारमा घरैपिच्छे कन्सल्टेन्सी छन्। वैदेशिक शिक्षाका लागि परामर्श, विभिन्न देशका भाषा शिक्षण, पूर्व तयारी कक्षा लगायतका काम गर्ने गरी यी संस्थाहरु च्याउसरी खोलिएका छन्। तर यिनीहरूको गैरकानुनी धन्दाले आम अभिभावक र विद्यार्थीहरू ठगिने गरेका छन् ।
सम्बन्धित सरकारी निकायको लाचारीपन र बेवास्थाले शिक्षाका नाममा यस्ता गैरकानुनी रुपमा कमाउ धन्दामा पल्किएका कन्सल्टेन्सीहरूको मनमौजी चल्ने गरेको छ हेटौंडामा । विद्यार्थीहरू नठगिउन र उनीहरूको वैदेशिक यात्रा र भविष्य सफल बनोस् भन्नका निम्ति सरकारले विभिन्न मापदण्ड तोकी नियमन गर्ने भन्दै ऐन, नियम, निर्देशिका पनि जारी गरेको छ। पहिले सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको शिक्षा मन्त्रालयले यस्ता काम गर्ने कन्सल्टेन्सीहरुलाई अनुमति दिने गरेको थियो। अहिले बागमती प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आफ्नो छुट्टै नीति बनाएर मापदण्ड भित्र रहेका यस्ता अतिरिक्त शिक्षण कक्षा सञ्चालन गर्ने इन्स्टिच्युट तथा कन्सल्टेन्सीहरूलाई दर्ता अनुमति दिन सुरु गरेको छ।
मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण निर्देशिका २०७९ जारी गर्दै सोही वर्षदेखि कन्सल्टेन्सी तथा इन्स्टिच्युट हरुलाई दर्ता अनुमति दिन थालेको थियो। तर यहाँका इन्स्टिच्युट तथा कन्सल्टेन्सीहरूले सरकारी निकायलाई नै आँखामा छारो हाल्दै झुटको खेती गरिरहेका छन् । सरकारी निकायलाई नै चुनौती दिँदै यस्ता संस्थाहरूले गैरकानुनी काम गरिरहेका छन्।
अर्कोतर्फ सुनौलो भविष्य कोर्ने भन्दै उच्च शिक्षाका लागि वैदेशिक शिक्षा रोज्ने गरेका विद्यार्थीहरु यस्ता कन्सल्टेन्सीहरूको भ्रममा पर्दै आफ्नो भविष्य नै दाउँमा राखी कन्सल्टेन्सीहरूको ठगीधन्दामा पर्न बाध्य भइरहेका छन्। हेटौडामा सयौंका सङ्ख्यामा कन्सल्टेन्सीहरू छन्। दुई दर्जनभन्दा बढी देशहरूका लागि परामर्शको काम तथा विदेश पठाउने, पढाइ तथा रोजगारको ग्यारेन्टी गरिदिने भन्दै ठेक्का लिने कन्सल्टेन्सीहरु हेटौडाका गल्लीगल्लीमा रहेका छन् ।
तिनै कन्सल्टेन्सीहरुले बिना दर्ता, बिना नवीकरण र दक्ष परामर्शदाता र प्रशिक्षक बिना नै विद्यार्थीहरुलाई झुक्यानमा पारी अवैध असुली गरिरहेका छन्। कतिपय यस्ता कन्सल्टेन्सीहरू पनि छन्, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा एकपटक दर्ता गरेपछि अर्कोपटकदेखि दर्तै गर्नु नपर्ने भन्ठानी खुलेआम आफू सरकारी निकायबाट अनुमति प्राप्त संस्था भन्दै विद्यार्थीहरुलाई भ्रममा पारी खुलेआम ठगिरहेका छन् । कतिपय यस्ता संस्थाहरु पनि छन् प्रा.ली मात्र दर्ता गरी अन्य कुनै पनि सरकारी निकायबाट अनुमतिपत्र नलिई विद्यार्थीहरूलाई मेनपावरले जसरी विदेश पठाइरहेका छन् ।
कलिला उमेरका विद्यार्थीहरू आफ्नो उज्ज्वल भविष्य निर्माण गर्नका लागि उच्च शिक्षा भन्दै कन्सल्टेन्सी धाइरहेका छन् तर कन्सल्टेन्सीले घुमाई फिराई लुटिरहेका छन् र परिआएको खण्डमा कहाँ जाने कसलाई गुहार्ने भन्ने विषयमा भने सोच्दै नसोची गैरकानुनी काम गर्ने यस्ता कन्सल्टेन्सीको पछि लागिरहेका छन्।
हेटौडामा केही कन्सल्टेन्सीहरू नियमित दर्ता प्रक्रियामा गइरहेका छन् भने दक्ष परामर्शदाता र प्रशिक्षक राखी कानुनको परिधिभित्र रही काम गरिरहेका छन् तर केहीले भने विद्यार्थी र अभिभावकलाई भ्रममा पारी शिक्षाका नाममा व्यापार गरिरहेका छन् ।
कुनै पनि संस्था सञ्चालन गर्नुपूर्व सम्बन्धित सबै सरकारी निकायबाट अनुमति पत्र लिएपछि मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने नेपालमा कानुनी प्रावधान छ। तर हेटौडामा अधिकांश कन्सल्टेन्सीहरु कानुनी बाटो भन्दा बाहिर गई कमाउ धन्दामा मात्र लागि परेका छन् ।
२०७९ सालबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयले हरेक वर्ष नवीकरण गर्ने गरी १ लाख धरौटी लिएर कन्सल्टेन्सीहरूलाई अनुमतिपत्र दिन थालेको थियो। मन्त्रालयले दिएको अनुमति एक आर्थिक वर्षसम्मका लागि मात्र हो। त्यसपछि पुन सम्पूर्ण विवरण पेश गरी प्रक्रिया पुर्याएर दक्ष परामर्शदाता एवं प्रशिक्षकहरूको हकमा अध्यावधिक गर्ने गरी नवीकरण गर्नुपर्ने मन्त्रालयको निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ। तर यहाँका कन्सल्टेन्सीहरुले अधिकांशले उक्त मापदण्ड पालना गरेका छैनन्।
अधिकांश कन्सन्टेन्सीहरुले एकपटक अनुमतिपत्र लिएको आधारमा विद्यार्थीहरुलाई भ्रम छर्दै आफ्नो संस्था नवीकरण नै नगराई गैरकानुनी रूपमा कमाउँ धन्दा गरिरहेका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका बमोजिम हरेक वर्षको आर्थिक मसान्त सकिएको तीन महिनाभित्र संस्था नवीकरण गर्नुपर्नेछ। संस्था नवीकरण गर्दा विभिन्न मापदण्डहरु पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ मन्त्रालयको मापदण्ड भित्र पर्न नसक्ने कन्सन्टेन्सीहरुले नवीकरण नगराई शिक्षाका नाममा व्यापार गरिरहेका छन्।
मन्त्रालयकै निर्देशिकामा लगातार तीन वर्ष नवीकरण नगरेका संस्थाहरू स्वतः रद्द हुने भन्ने प्रावधान पनि उल्लेख छ। तर त्यो प्रावधान कागजमै मात्र सीमित भएको छ भने विद्यार्थीहरु ठगिने क्रम रोकिएको छैन। अर्कोतर्फ सम्बन्धित निकायले आफैले बनाएको नियम अक्षरस पालना नगर्दा यस्ता कन्सल्टेन्सीहरुलाई विद्यार्थी ठग्न थप मद्दत पुगेको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण निर्देशिका २०७९ अनुसार लगातार ३ आर्थिक वर्षसम्म नवीकरण नगरेका सस्थाको अनुमति पत्र रद्ध हुनेछ । निर्देशिकाको दफा ६ को अनुमति पत्र रद्द हुने अवस्थाको उपदफा (१) झ मा लेखिएको छ लगातार ‘३ आर्थिक वर्षसम्म नवीकरण नगराएमा’ ।
यसको अर्थ हुन्छ तिन आर्थिक वर्ष सम्म पनि सस्था नवीकरण नगरे अनुमति पत्र रद्ध हुन्छ । निर्देशिकाको दफा ४ को उपदफा (२) मा अनुमति पत्रको अवधि एक आर्थिक वर्षको हुनेछ। आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले नब्बे दिनभित्र नवीकरण गर्नुपर्नेछ भनिएको छ । यो भनेको असोझ मसान्त हो, यस मिति भित्र नवीकरण गराई सक्नु पर्नेछ । तर यहाँ का कन्सल्टेन्सीले लगातार ३ वर्ष सम्म पनि नवीकरण नगराई बसेका छन् । मन्त्रालयको निर्देशिका अनुसार यी सस्थाको अनुमति पत्र रद्ध भैसकेको छ ।
अनुमति पत्र नवीकरण नगराई बसेका र हाल दर्तावाल हौँ भन्दै गैरकानुनी रुपमा सस्था संचालन गरी विद्यार्थीलाई झुक्याएर मोटो रकम असुलिरहेका कन्सल्टेन्सीमा हेटौंडाको बागमती एजुकेशन, बिज एजुकेशन, हेन्ड गर हेल्प एजुकेशन, नेपाल स्मार्ट स्टडी, रिलायबल ल्याङ्ग्वेज सेन्टर, किन्जाल इन्टरनेश्नल, काप्लान एजुकेशन फाउन्डेसन, एभिएटर एजुकेशन, गन्तब्य एजुकेशन, सन्सुई ल्याङ्ग्वेज इन्स्टिच्युट, आरिरांग ल्याङ्ग्वेज सेन्टर, अड्भेन्चर एजुकेशन फाउन्डेसन, पाठशाला इन्स्टिच्युट र स्मार्ट इन्फोसिस प्रा.ली रहेका छन् ।
यी मध्य अधिकांसले अहिले आफु दर्तावाल नै रहेको भन्दै गैरकानुनी रुपमा सस्था संचालन गर्दै बिभिन्न परामर्श, भाषा शिक्षण, पुर्व तयारी कक्षा तथा अतिरिक्त शिक्षण कार्य गराउंदै विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क उठाइरहेका छन् । कतिपयले त बैदेशिक शिक्षाको र रोजगारको ग्यारेन्टी गर्दै मेनपावरको जस्तै कामसमेत गरिरहेका छन् ।
यसरी खुलेआम हेटौंडामा गैरकानुनि रुपमा सथा संचालन गरी शिक्षाको नाममा लुटधन्दा चलाउँदा समेत दर्ता अनुमति दिने निकाय प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अनुगमन र कारवाही गर्न सकेको छ, न त् यहाँको स्थानीय प्रशासनले नै यस्ता सस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छ । जसले गर्दा यस्था अबैध सस्थाले विद्यार्थी गरिरहेका छन् भने उनीहरुको भविस्य माथि नै खेलवाड भैरहेको छ ।
अर्को तर्फ यस्ता सस्थाले सरकारी निकायलाई नै आँखामा छारो हाल्दै फर्जी कागजात पेश गर्ने गरेका छन् । बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले दर्ता तथा नवीकरण गर्दा पेश गर्नुपर्ने विवरण जाँचमा ध्यान नदिंदा यस्ता कयौं सस्थाले परामर्शदाता तथा प्रशिक्षक, शिक्षकको कागजपत्र फर्जी पेश गर्ने गरेका छन् भने एउटा सस्था दर्ता गर्दा राखिएको कागजात अर्को सस्थामा समेत प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
एकै व्यक्तिको कगजात फरक-फरक सस्थाका लागि पेश गर्दा समेत सामाजिक विकास मन्त्रालयले हचुवाको भरमा त्यस्ता कन्सल्टेन्सीको दर्ता तथा नवीकरण गरिदिने गरेको पाइएको छ । जसले गर्दा मन्त्रालयबाट अनुमति पाएका भनिएका सस्थाबाट पनि विद्यार्थीहरु ठगिने गरेका छन् । यस तर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएको देखिदैन ।
यो पनि पढ्नुहोस् ।
हेटौंडाको नेपमेनी कल्सनटेन्सी अबैध रुपमा संचालन, विद्यार्थीलाई खुलेआम ठग्दा प्रशासन मौन
हेटौंडाका कन्सल्टेन्सीको लुटधन्दामा मन्त्रालय र प्रशासनको छुट, आधा दर्जन बढीको लाइसेन्स रद्ध
हेटौंडाको ई स्पट कन्सल्टेन्सीको गैरकानुनी धन्दा, अनुमति पत्र अर्कै राखेर मेनपावर सम्मको काम
हेटौंडाका कन्सल्टेन्सी- परामर्शका नाममा मानव ओसारपसार धन्दा, देखे नदेखे झैँ गर्छ प्रशासन
हेटौंडामा छ्याप्छ्याप्ती छन् अबैध कन्सल्टेन्सी, प्रशासनले किन गर्दैन अनुगमन ?
कन्सल्टेन्सीलाई शिक्षा मन्त्रालयको चेतावनी, हेटौंडामा भने अधिकांस अबैध
हेटौंडाका कन्सल्टेन्सीहरुलाई ७ दिन भित्र सम्पूर्ण कागजात पेश गर्न प्रशासनको निर्देशन
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया