हेटौंडाका कन्सल्टेन्सीको लुटधन्दामा मन्त्रालय र प्रशासनको छुट, आधा दर्जन बढीको लाइसेन्स रद्ध
मन्त्रालयको निर्देशिका कागजमा सिमित, प्रशासनले अनुगमन नगर्दा ठगिंदै विद्यार्थी
रविन्द्र गौतम
बुधबार, २०८२ पुस १६, २१ :५१ बजे
शैक्षिक परामर्श तथा पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने इन्स्टिच्युट तथा कन्सल्टेन्सीहरूको मनमौजी लुटधन्दा हेटौडामा मौलाइरहेको छ। नियमनकारी निकायको बेवास्थाका कारण विभिन्न भाषा शिक्षा, पूर्व तयारी कक्षा तथा शैक्षिक परामर्शका नाममा खोलिएका यस्ता कन्सल्टेन्सीहरूले लुटधन्दा चलाइरहेका छन्।यस्ता कन्सल्टेन्सीहरूले वर्षौंदेखि अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई गुमराहमा राखेर चर्को असुली त गरिरहेका छन् नै, सरकारी कार्यालय र नियमनकारी निकायलाई नै आँखामा छारो हाल्ने काम गरिरहेका छन्।
यतिसम्म कि केही कन्सल्टेन्सीहरुले त मेनपावरको कामसम्म हेटौडाबाटै गर्ने गरेका छन् ।केहीले विभिन्न देशका फ्रेन्चाइज अर्थात् चलेका ब्रान्ड बेच्दै विद्यार्थीहरू झुक्काइरहेका छन्। केहीले काठमाडौँका नाम चलेका कल्सनटेन्सीहरूको ब्रान्ड हेटौडामा ल्याई प्लस टु तथा स्नातक पढ्दै गरेका र पढिसकेका विद्यार्थीहरुलाई विदेशमा पढ्ने तथा जागिर दिने सम्पूर्ण ठेक्का आफैले लिई सबै काम यहीबाट गरिदिने भन्दै विद्यार्थीलाई प्रलोभनमा पारी झुठा आश्वासन देखाई मनोमानी रकम असुलीरहेका छन् । यस्ता शैक्षिक परामर्शका काम गर्ने संस्थाहरुलाई दर्ता तथा नियमन गर्नका लागि बागमती प्रदेश सरकारले ६ भदौ २०७९ मा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै ‘शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण निर्देशिका २०७९’ जारी गरेको थियो । तर उक्त निर्देशिका राजपत्रमै मात्र सीमित बनेको छ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले १ लाख रुपैयाँ धरौटी राखी कन्सन्टेन्सी तथा इन्स्टिच्युटहरुलाई दर्ता अनुमतिपत्र बाँड्न थालेको हो। संचार माध्यममा बारम्बार समाचार आउन थालेपछि यहाँका केही कन्सल्टेन्सीहरू सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दर्ता हुन थाले तर दर्ता गर्ने निकाय सामाजिक विकास मन्त्रालय लाई नै आँखामा छारो हाल्ने काम यहाँका कन्सल्टेन्सीहरूले गरिरहेका छन्। तर मन्त्रालयले भने पत्तो पाएको छैन। यस्ता कन्सल्टेन्सीहरूले मन्त्रालयका मापदण्ड पूरा गर्नका लागि भन्दै देखावटी फर्जी कागजात पेश गर्दै अनुमतिपत्र लिइरहेका छन्, यसबारे मन्त्रालय भने बेखबर छ। तोकिएको राजस्व र धरौटी राख्ने बित्तिकै मन्त्रालयले हचुवाका भरमा अनुमति पत्र वितरण गर्दा त्यसको असर सम्पूर्ण विद्यार्थीको भविष्यमा नै सोझै पर्ने गरेको छ। अभिभावकको ढाड सेक्ने गरी विद्यार्थीबाट चर्को असुली गर्न पल्केका यहाँका कलसन्टेन्सीका मालिकहरूले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई नै पङ्गु बनाएर हुँदैनभएका परामर्शदाता र शिक्षक हरूको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी अनुमति लिने गरेका छन् ।
छैन नवीकरण, आधा दर्जन बढीको अनुमतिपत्र रद्ध
२०७९ सालदेखि दर्ता प्रक्रियामा जान थालेका यस्ता कन्सन्टेन्सीहरुले त्यसपछिका वर्षहरुमा नवीकरण नै नगरी संस्था सञ्चालन गरी रहेका छन् तर यस विषयमा नियमनकारी निकाय बेखबर छ। न त यसबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चासो देखाएको छ, न त दर्ता गर्ने निकाय प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले नै खोजी नीति गर्ने गरेको छ। हेटौडाका अधिकांश कन्सल्टेन्सीहरूले गैरकानुनी रुपमा विद्यार्थीलाई प्रलोभनमा पारी अवैध असुली गरिरहेका छन्। तर आफू भने न करको दायरामा आएका छन्, न त संस्था नवीकरण नै गरेका छन् । मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण निर्देशिका २०७९ मा लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म नवीकरण नभएका संस्थाहरूको अनुमति पत्र रद्द हुने उल्लेख गरिएको। तर यहाँ केही त्यस्ता संस्थाहरु पनि छन् जसले सुरुका वर्षमा दर्ता गरेपछि एकपटक पनि नवीकरण नभई बसेका छन् तर संस्था भने निर्वाद चलाइरहेका छन्। विद्यार्थीहरूबाट चर्को शुल्क लिइरहेका छन्।
मन्त्रालयको निर्देशिका कागजमा सिमित
हेटौडामा शैक्षिक परामर्श भाषा शिक्षण पूर्व तयारी कक्षा लगायतका काम गर्ने सयौंका सङ्ख्यामा कन्सल्टेन्सीहरू छन्। तर केही मात्र नियमित दर्ता प्रक्रियामा छन्। अधिकांशले प्रदेशको नीति नियम निर्देशिका र मापदण्ड पालना गरेका छैनन्। अधिकांशले दर्ता प्रक्रियाका लागि फर्जी कागजात पेश गरेका छन् भने, हुँदै नभएका परामर्शदाता, शिक्षकहरू खडा गरी परामर्श दाताको काम गरी रहेका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयको निर्देशिकामा यस्ता संस्था नवीकरणका लागि गत वर्षको प्रगति विवरण, गत आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, संस्थालाई प्रदान गर्ने सेवा कार्य प्रक्रिया र लगतको विवरण, संस्था दर्ता नवीकरण, गतवर्षको सेवा परामर्श उपलब्ध गराएबापतको विस्तृत शुल्क विवरण लगायतका थुप्रै कागजपत्र पेश गरेपछि मात्र मन्त्रालयले ती संस्था नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ तर आफैले बनाएको निर्देशिकामा सामाजिक विकास मन्त्रालयले आँखा चिम्लिदा यहाँका यस्ता कन्सल्टेन्सीहरुले मनमोजी ढङ्गले गैरकानुनी काम गरिरहेका छन्।
निर्देशिकाको दफा ७ को संस्थाको पूर्वाधार एवं मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गतको संस्थाले पालन गर्नुपर्ने शर्तहरूमा भनिएको छ, ‘अनुमति प्रदान गर्ने निकायको अनुमति प्राप्त गरेर मात्र शैक्षिक परामर्श सेवा पूर्व तयारी कक्षा एवं भाषाशिक्षण कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने’,। तर यस्ता मापदण्ड कागजमै मात्र सीमित छन्। नियमनकारी निकायले बनाएका यस्ता मापदण्डहरू लाई यहाँका कन्सल्टेन्सीहरुले कागजको खोस्टोमै सिमित पारिदिएका छन्। यहाँका कतिपय कन्सल्टेन्सीहरु कुनै पनि निकायमा दर्ता बिनै खुलेआम शैक्षिक परामर्शका कामदेखि वैदेशिक यात्रा गराइदिनेसम्मको ठेक्का लीई विद्यार्थीलाई भ्रममा पार्दै चर्को असुली गरिरहेका छन्।
कतिपय कन्सल्टेन्सीले त बाहिर नाम चलेका संस्थाका बोर्ड राखी भित्र अर्कै नाम को संस्था चलाइरहेका छन् । कतिपय कन्सल्टेन्सीहरू लगातार ३-४ आर्थिक वर्षसम्म नवीकरण नै नभईकन बसेका छन्। तर यसबारे सामाजिक विकास मन्त्रालय बेखबर जस्तै छ। हेटौंडाका यस्ता संस्थाहरूमा न सामाजिक विकास मन्त्रालयले अनुगमन नै गरेको छ न त यहाँको स्थानीय प्रशासनले चासोका साथ यस विषयलाई हेर्ने गरेको छ।
शैक्षिक परामर्श दिने तर आफू दर्ता नहुने । गैरकानुनी धन्दा गरिरहेका कन्सल्टेन्सीले कस्तो परामर्श देलान् ? यही गैरकानूनी धन्दा चलेका कारण पछिल्लो समय शैक्षिक भिसामा समेत मानव ओसारपसार चलेका घटना बाहिरिन थालेका छन् ।
हेटौंडाको स्कुल रोड, मेन रोड, पारिजातपथ, कान्तिराजपथलगायत ठाउँमा छ्याप्छ्याप्ती देखिन्छ यस्ता अबैध कन्सल्टेन्सीका विज्ञापन र होर्डिङ बोर्ड । कन्सल्टेन्सीले एक दर्जन जति देशका नामसहित भएजति सबै पढाइ हुने र परामर्शको काम गर्ने भन्दै भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरिरहेका छन् । उनीहरूले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि भन्दै विद्यार्थीलाई अमेरिका, कोरिया, अस्ट्रेलिया, जापान, बेलायत, क्यानडा लगायतका देशमा पठाउँदै आएका छन् । विद्यार्थी पठाएबापत उनीहरूले विद्यार्थीसँग एक लाखभन्दा बढी असुल्छन् भने विदेशी शैक्षिक संस्थाबाट पनि कमिसन लिन्छन् ।
विदेशका विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरूमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई भाषा प्रशिक्षण, तालिम, पूर्वतयारी कक्षा तथा परामर्श दिन शिक्षा मन्त्रालय र प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा संस्था दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर हेटौंडाका अधिकांस शैक्षिक परामर्शको काम गर्ने संस्थाहरू गैरकानुनी रूपमा बिनादर्ता सञ्चालनमा छन् भने मन्त्रालयमा दर्ता भएकाहरु पनि नवीकरण भएका छैनन् । नवीकरण भएकाको पनि कन्सल्टेन्सी संचालकहरुले फेक डकुमेन्ट बुझाई नवीकरण तथा दर्ता गर्ने गरेका छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दर्ता हुनका लागि सस्थाले परामर्शदाताका लागि स्नातक तह उतिर्ण भएको र सरकारी निकायबाट लिनुपर्ने टिआईटिआई तालिम लिएको व्यक्ति हुनुपर्नेलगायतका प्रावधान छन् तर सस्थाका संचालकले विदेशमा वा अन्यत्र रहेका व्यक्तिको सर्टिफिकेट देखाई दर्ता तथा नवीकरण गर्ने गरेका छन् । यो विषय प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले चासोका साथ् हेरेको छैन ।
हेटौंडामा खुलेआम यस्ता शैक्षिक परामर्शको काम गर्ने भनिएका संस्थाहरू कानुनविपरीत सञ्चालनमा रहे पनि सामाजिक विकास मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुकदर्शक बनेको छ ।
उच्च शिक्षा अध्ययनसँगै रोजगारीका अवसर समेत पाउने आशामा विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ । यही कारण पछिल्लो समय शैक्षिक भिसाका आडमा मानव ओसारपसार र बेचबिखनसम्मका घटना बढ्न थालेका छन् ।
हेटौंडाका अबैध कन्सल्टेन्सीको धन्दा, लाइसेन्स रद्द हुँदा पनि सस्था संचालन गरेर विद्यार्थी ठगिरहेका विषयलगायत यस बारे थप फलोअप गर्नेछौं ।
यो पनि पढ्नुहोस् ।
हेटौंडाको ई स्पट कन्सल्टेन्सीको गैरकानुनी धन्दा, अनुमति पत्र अर्कै राखेर मेनपावर सम्मको काम
हेटौंडामा छ्याप्छ्याप्ती छन् अबैध कन्सल्टेन्सी, प्रशासनले किन गर्दैन अनुगमन ?
कन्सल्टेन्सीलाई शिक्षा मन्त्रालयको चेतावनी, हेटौंडामा भने अधिकांस अबैध
हेटौंडाका कन्सल्टेन्सीहरुलाई ७ दिन भित्र सम्पूर्ण कागजात पेश गर्न प्रशासनको निर्देशन
क्याटेगोरी : मुख्य खबर, समाचार, स्थानिय
प्रतिक्रिया