बकैया गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको मिलेमतोमा झन्डै ३ करोड राजश्व हिनामिना
अध्यक्ष , उपाध्यक्षकै बालुवा उद्योगको रजाईं
मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकामा ३ करोड राजश्व हिनामिना भएको खुलेको छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् पश्चात जिल्ला समन्वय समितिले नापजाँच गर्दा बढी परिमाण देखिएपछि पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको मिलेमतोमा गाउँपालिकाले जरिवाना नतिराई ठेक्का प्रक्रियाबाट उक्त सामग्री लिलाम बिक्री गरेको छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खननको सुरुवातदेखि नै सेटिङ मिलाएर तोकिएको भन्दा ७२ हजार बढी घनमिटरको परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ दुई वटा फर्मले जम्मा पारेपछि जिल्ला समन्वय समितिले जरिवाना गर्न पत्राचार गर्दासमेत गाउँपालिकाले क्रसर उद्योग र निर्माण कम्पनीलाई बचाउँदै राजश्व हिनामिना गरेको तथ्य फेला परेको हो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मराज लामिछाने र उपाध्यक्ष भक्तबहादुर खत्रीको योजनामा सिङ्गो कार्यपालिका नै राजश्व हिनामिनामा संलग्न भएको प्रमाण हेटौंडाखबरले फेला पारेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३०/३० हजार घनमिटरका दरले दुई वटा सूचना निकालेर गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको थियो ।
जसमा बकैया गाउँपालिकाकै स्थानीय फर्महरु न्यू दिपशिखा निर्माण सेवा र एएससी कन्ट्रक्शन एण्ड मल्टिप्रपोज प्रालिले उत्खनन्को ठेक्का पारेका थिए । ३० हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्नुपर्ने सम्झौता गरेर खोलामा छिरेको न्यू दिपशिखा निर्माण सेवाले सम्झौता भन्दा तीन गुण बढी परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ घाटगद्दी गरेको जिल्ला अनुगमन समितिको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ ।
नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनसगमन समितिले न्यू दिपशिखा निर्माण सेवाको फरक देखिएको मौज्दात ४५ हजार ५ घनमिटर, दिपशिखासँग खरिद गरेका बकैया ठाकुर बालुवा उद्योगको फरक देखिएको मौज्दात १५ हजार ६ सय ६२ र शिवभक्ति पार्वती बालुवा उद्योगको फरक मौज्दात ११ हजार ७ सय २९ गरी कुल ७२ हजार ३ सय ९६ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ कानुनविपरित घाटगद्दी गरेको प्रमाणित गरेको थियो । जसअनुसार उत्खनन् गर्ने दिपशिखा, नदीजन्य पदार्थ खरिद गरेर गैरकानुनी तवरबाट घाटगद्दी गर्ने बकैया ठाकुर बालुवा उद्योग र शिवभक्ति पार्वती बालुवा उद्योगलाई समितिले जरिवाना लगाएको हो । दिपशिखा निर्माण सेवा नेपाली कांग्रेसका इन्द्रबहादुर बानियाँ तत्कालीन गृहराज्यमन्त्री हुँदा स्वकीय बसेका दिपक घलानको फर्म हो ।
बकैया ठाकुर बालुवा उद्योग पनि बकैयाकै कांग्रेसका स्थानीय नेता तुल्सी लामिछाने र चन्द्र राईको हो । बकैया ठाकुर उद्योग २०७३ सालमा कांग्रेसका पाँच जना नेताहरुको श्रीमतीको नाममा दर्ता छ । उद्योग २०७६ यता नवीकरण नै नगरी अवैधानिक रुपले सञ्चालन भइरहेको छ । शिवभक्ति पार्वती बालुवा उद्योग भने गाउँपालिका उपाध्यक्ष भक्तबहादुर खत्रीको एकल स्वामित्वमा रहेको छ । उक्त उद्योग भने नियमित नवीकरण भएको देखिन्छ ।
न्यू दिपशिखा निर्माण सेवाले जिल्ला अनुगमन समितिले तोकेअनुसार ३ करोड ४४ लाख १० हजार ७ सय ३२ रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने थियो । अध्यक्ष लामिछानेको लगानी रहेको भनिएको बकैया ठाकुर बालुवा उद्योगले १५ हजार ६ सय ६२ घरमिटर नदीजन्य पदार्थ घाटगद्दी गरेकाले १ करोड १९ लाख ७५ हजार १ सय ३३ रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । उपाध्यक्ष खत्रीको एकल स्वामित्वमा रहेको शिवभक्ति पार्वती बालुवा उद्योगले ८९ लाख ६७ हजार ९ सय ६९ रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने थियो ।
राजश्व दाखिला गर्न आफैंलाई पत्राचार
अझ रोचक विषय त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आफैं राजश्व दाखिला गर्न आफैंलाई पत्राचार गर्ने र कार्यपालिकाबाट राजश्व दाखिला नगरेको भनी निणर्य पनि आफैं गरिरहेका छन् । बकैया ठाकुरा बालुवा उद्योग र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को ठेक्का अध्यक्ष लामिछानेको पनि लगानी रहेको स्रोतको दाबी छ । तर, उनको क्रसर भने बकैयाको पावस भन्ने स्थानमा छ । आफ्ना ज्वाईसँगको साझेदारीमा क्रसर चलाएका अध्यक्ष लामिछानेले कम्पनी दर्ता र आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दर्ता गरेर मात्रै क्रसर स्थापना गरेका थिए ।
जब की घरेलु तथा साना उद्योगको कार्यालयबाट अनुमति नलिएसम्म बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालन हुन पाउँदैनन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मकवानपुरमा उक्त क्रसर उद्योग दर्ता छैन् । गाउँपालिका अध्यक्ष भएपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा सच्चा कृषकको परिचय दिने गरेका लामिछानेले ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको कारोबार गर्दै आएको रहस्य भने लुकाउने गरेका थिए ।
यसरी, गाउँपालिका उपाध्यक्षकै बालुवा प्रशोधन उद्योग र कांग्रेसकै नेताहरुको फर्म र बालुवा उद्योगलाई जरिवानाबाट मुक्त गराइदिन गाउँपालिकाले राजश्व हिनामिना गरेको पुष्टि हुन आएको छ । बागमती प्रदेशको प्रदेश आर्थिक ऐन २०७९ को दफा (९) उपदफा (३)को अनुसुचि ७ बमोजिम जरिवाना असुलउपर गर्नुपर्नेमा गाउँपालिकाले सिधै लिलाम बिक्रीका लागि ठेक्का लगाएर घाटगद्दीको नदीजन्य पदार्थ कटाइदिएको हो ।
जबकी प्रदेश कानुनले नै जिल्ला अनुगमन समितिले मौज्दात प्रमाणित गरेपछि २१ दशमलप ६६ रुपैयाँका दरले जरिवाना लगाउनुपर्ने प्रष्टसँग तोकेको छ ।
तर, गाउँपालिकाले भने मौज्दात प्रमाणित हुनु अगाडिको जरिवाना रकम अर्थात १० रुपैयाँको हिसाब निकालेर घाटगद्दी लिलाम बिक्रीको ठेक्का लगाएको हो ।
गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को सम्झौता विपरित बढी परिमाण मौज्दात गरेका निजी क्षेत्रलाई बिना सर्त जरिवाना लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर, पालिकाले भने जिल्ला अनुगमन समितिले तोकेको जरिवाना रकममा पनि घटाएर लिलाम बिक्री गरेको हो । लिलाम बिक्रीको ठेक्का पार्नेमा कुमार श्रेष्ठ कन्ट्रक्शन महेन्द्रनगर काठमाडौं, बकैया कन्ट्रक्शन बकैया-४ र एएससी कन्ट्रक्शन एण्ड मल्टिप्रपोज छन् । एएससी कन्ट्रक्शन उनै बकैया ठाकुर उद्योगका सञ्चालक तुल्सी लामिछानेको हो । जसले जरिवाना तिर्नुपर्नेछ उसकै फर्मले लिलाम बिक्रीबाट थप कमाएको छ ।
यसरी अध्यक्ष लामिछाने र उपाध्यक्ष खत्रीकै मिलेमतोमा २ करोड ९७ लाख ४८ हजार ६ सय ८५ रुपैयाँ राजश्व हिनामिना भएको हो । कानुनविपरित घाटगद्दी गरिएको नदीजन्य पदार्थ ७२ हजार ३ सय ९६ घनमिटरको सुत्रअनुसार प्रदेशको आर्थिक ऐनले तोकेको जरिवाना रकम ५ करोड ५३ लाख २२ हजार ४ सय ७५ हुन आउँछ । तर, गाउँपालिकाले भ्याट बाहेक २ करोड ५५ लाख ७३ हजार ७ सय ९० रुपैयाँ बराबरको मात्रै लिलाम बिक्री गरेको हो ।
कुमार श्रेष्ठ कन्ट्रक्शन महेन्द्रनगर काठमाडौंले न्यू दिपशिखाको घाटगद्दीको १ करोड ५९ लाख ४ हजार ७ सय ७६ रुपैयाँमा ठेक्का सकारेको थियो । बकैया कन्ट्रक्शन बकैया-४ ले शिवभक्ति पार्वती बालुवा उद्योगमा रहेको घाटगद्दीको ४१ लाख ४० हजार ३ सय ३७ रुपैयाँ र एएससी कन्ट्रक्शन एण्ड मल्टिप्रपोजले बकैया ठाकुरा बालुवा उद्योगमा रहेको घाटगद्दीको ५५ लाख २८ हजार ६ सय ८६ रुपैयाँमा ठेक्का सारेको थियो । उक्त तीन वटै फर्मले बिक्री वापतको राजश्व दाखिला गरिसकेको छ ।
जिल्ला अनुगमन समितिको जरिवाना लगाउने निणर्य कार्यान्वयन गर्न जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) मकवानपुरले २०७९/६/९ मा पत्राचार गरेको थियो । तर, गाउँपालिकाको गत पुष ५ मा बसेको कार्यपालिका बैठकले भने उल्लेखित तीन वटा फर्महरुलाई जिल्ला अनुगमन समितिले लगाएको जरिवानाको राजश्व दाखिला गर्न पटक-पटक अनुरोध गर्दासमेत राजश्व दाखिला नगरेको भन्दै लिलाम बिक्रीको ठेक्का लगाउने सर्वसम्मतले निणर्य गरेको थियो ।
क्याटेगोरी : मुख्य खबर, समाचार, स्थानिय
प्रतिक्रिया