हेटौंडा सडक विस्तार- अन्तिम समयमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश, सडक कार्यालय भन्छ- हामीलाई थाहा छैन
हेटौडा सडक विस्तार कार्य अन्तिम अवस्थामा आएर फेरि अल्मलिने संकेत देखिएको छ।
बिन्दबासिनी कंशकार समेतका व्यक्तिहरूले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा आज कारण देखाउ र अल्पकालीन आदेश जारी भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सडक विस्तार सम्बन्धी रिट निवेदनमा छलफलका लागि बोलाउन आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले मङ्सिर २६ गते पेशी तोकी छलफलमा बोलाउन भनेको छ । त्यस्तै सडक कार्यालयको सुचनाको विषयमा कार्यनयन नगर्नु यथास्थितिमा राख्नु भनि आदेश गरेको छ ।
डिभिजन सडक कार्यालय हेटौडाले मङ्सिर २० गतेबाट सडक विस्तारको काम सुरु गर्ने बताउँदै १५ दिने अल्टिमेटम सहित को सूचना प्रकाशित गरेको थियो। सूचना प्रकाशित भएपछि हेटौडाका केही घरधनीहरु आन्दोलित बनेका थिए । त्यसको विरुद्धमा गत १६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। १६ गते दर्ता भएको रिट निवेदन १७ गते नै पेशी चढेको थियो। तर हेर्न नभ्याइनेमा परेपछि आज उक्त पेशी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा परेको थियो ।
उनको एकल इजलासले आज कारण देखाउ र अल्पकालीन आदेश जारी भएको छ। रिट निवेदनमा डिभिजन सडक कार्यालय हेटौडा मकवानपुर , हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर , सडक विभाग पाटनढोका ललितपुर , शहरी विकास मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ र भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाण्डौँलाई विपक्षि बनाइएको छ ।
अब भोलिदेखि हुने भनिएको सडक विस्तार कार्य के हुन्छ भन्ने मा अलमल उत्पन्न भएको छ। डिभिजन सडक कार्यालयले भने उक्त आदेशबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएको छ। सडक डिभिजन हेटौंडाका सूचना अधिकारी यादव सुवेदीले यसबारे आफुलाई कुनै जानकारी नभएको बताए ।
क्याटेगोरी : मुख्य खबर, समाचार, स्थानिय
प्रतिक्रिया