हेटौंडाका अधिकांस निजी विद्यालयमा श्रम शोषण, इस्टु भन्छ- कानूनी उपचारमा जान्छौं
देशभरका निजी विद्यालयहरूका संचालक यतिबेला आन्दोलनमा छन्। सरकारले भर्खरै जारी गरेको शिक्षा विधेयक विरुद्धमा उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। सरकारलाई विभिन्न माग राख्दै बेलाबेला सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने निजी विद्यालयका संचालनहरु आफुले भने कर्मचारी र शिक्षकको श्रम शोषण गरिरहेका छन् ।
मकवानपुरका अधिकांश निजी विद्यालयहरूले श्रम शोषण गर्ने गरेका छन्। जिल्लामा रहेका ५० भन्दा बढी निजी विद्यालयहरू अधिकांशले श्रम ऐनले तोकेको पारिश्रमिक दिदैनन्, न त् शिक्षक कर्मचारीलाई नियुक्ति पत्र नै दिन्छन् । विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरूलाई समयमा तलब उपलब्ध नगराउने, अन्य सेवा सुविधाहरूबाट बन्चित गर्ने र न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नदिई श्रम शोषण गर्ने गरेका छन् ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले यहाँका अधिकांश विद्यालयहरूलाई वर्ग छुटाइसकेको छ, तर यहाँका कुनै पनि वर्गमा परेका निजी विद्यालयहरूले शिक्षकको न्युनतम पारिश्रमिक दिने गरेका छैनन् । न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नपाएका शिक्षकहरूले आफूहरूलाई नियुक्तिपत्र नदिएको, अन्य सेवा सुविधाहरुबाट वञ्चित गराएको, समाजिक सुरक्षा कोषबाट समेत वञ्चित गराएको गुनासो गर्छन् । यहाँका अधिकांश विद्यालयहरुले श्रम शोषण त गरिरहेका छन् नै, अर्कातर्फ राज्यले अनिवार्य गरेको सेवासुविधा समेत दिने गरेका छैनन् ।
‘बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म खटिनुपर्ने बाध्यता छ। बिदाको दिनसमेत विद्यालयमा बोलाउने गर्छन्, स्कुलले दिएको तलबले महिनाभर परिवार पाल्नै पुग्दैन, नियुक्तिपत्र कस्तो हुन्छ देखेको छैन, सञ्चयकोष र सामाजिक सुरक्षाकोषमा लैजान माग गर्दा जागिरबाट निकालिदिने धम्की आउछ’, हेटौंडाको एक निजी विद्यालयका शिक्षकले गुनासो गरे।
त्यस्तै अर्का एक शिक्षक भन्छन्,- ‘निजी विद्यालयले शिक्षकको वृत्ति विकास र पेसागत सुरक्षाप्रति सोच्दैन । आफुहरु शिक्षकको श्रम शोषण गर्छन् अझ उल्टै उनीहरु सरकार संग सौदाबाजी गर्छन्’।
कम तलबसुविधा दिएको विषयमा शिक्षकहरू खुलेर कुरा गर्न चाहँदैनन्। सबै कुरा बताएमा जागिर छाड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै शिक्षकहरु डराउने गरेका छन् ।
यसै बीच हेटौंडाका निजी विद्यालयहरूले शिक्षकहरूलाई श्रम शोषण गरेको प्रति संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन(इस्टु) हेटौडा उपमहानगरपालिकाले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। स्टुले आफूलाई संस्थामा विभिन्न गुनासो तथा उजुरी आएकाले ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सात ओटा निजी विद्यालयहरूलाई ध्यानाकर्षणपत्र समेत पठाएको थियो।
इस्टुले विज्ञप्ति नै जारी गरेर ती विद्यालयहरूलाई तत्कालै समस्या समाधान गर्न अल्टिमेटम समेत दिएको थियो। श्रम शोषण गर्ने तथा राज्यले दिनु भनेको सेवा सुविधाबाट बन्चित गरिएकाले यदि सोही कायम भइरहे आफूहरू कानुनी उपचार तर्फ लाग्ने चेतावनी समेत इस्टुले दिएको थियो।
गत साउन १५ गते जारी गरिएको विज्ञप्तिमा हेटौडाको मुनलाइट बोर्डिङ स्कुल, फेमकोल बोर्डिङ स्कुल, हेटौडा मोर्डन बोर्डिङ स्कुल, ज्ञानोदय बालवाटिका बोर्डिङ स्कुल, रिलायन्स बोर्डिङ स्कुल, जेनिथ बोर्डिङ स्कुल र मकवानपुर एभरेस्ट इङ्लिस बोर्डिङ स्कुललाई स्टुले चेतावनी दिएको थियो।
विद्यालयको विनियमावली शिक्षा विकास महाशाखा तथा श्रम तथा रोजगार कार्यालय हेटौंडामा दर्ता तथा स्वीकृति नगरिएको, कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई नियुक्तिपत्र प्रदान नगरिएको, पूर्णकालीन रुपमा कार्यरत केही शिक्षक तथा कर्मचारीलाई नेपाल सरकारको श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक १९,५०० समेत उपलब्ध नगराइएको, तलब अनुसारको सामाजिक सुरक्षा कोषमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई समावेश नगरिएको लगायतका विषयप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको इस्टुले जनाएको छ।
यहाँका अधिकांश निजी विद्यालयहरूले श्रम ऐनले तोके बमोजिम शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई तलब दिने गरेका छैनन् भने नियुक्तिपत्र समेत नदिई काममा लगाइरहेका छन् । अर्कोतर्फ सरकारले अनिवार्य गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई समावेश गरिएको छैन। कतिपय विद्यालयहरुले शिक्षकहरुलाई तलब नै नदिई काम छोड्न बाध्य बनाइरहेका छन्। तर यस विषयमा सम्बन्धित कुनै पनि निकायको ध्यान जान सकेको छैन।
शिक्षक सँग सम्बन्धित विभिन्न संगठनहरुले बेलाबेला यस विषयमा आवाज उठाए पनि सरोकारवाला निकायले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ नहेर्दा निजी विद्यालयहरुका शिक्षक तथा कर्मचारीहरु श्रम शोषणमा परिरहेका छन् ।
विद्यार्थीबाट मनोमानी ढंगले अत्याधिक शुल्क उठाउने, स्थानीय सरकारको कुनै पनि मापदण्ड पालना नगर्ने र अर्कोतर्फ श्रम शोषण गर्ने गरेका हेटौडाका कुनै पनि निजी विद्यालयले नियम र कानुनको पालना गरेका छैनन् ।
अत्याधिक गुनासो तथा उजुरी आएपछि सात ओटा विद्यालयमाथि विज्ञप्ति नै जारी गरेर ध्यानाकर्षण गराएको र ती विद्यालयबाट मौखिक प्रतिबद्धता समेत आएको स्टुका हेटौंडा नगर अध्यक्ष नवीन मिश्रले बताए । पहिलो चरणमा धेरै गुनासो आएकाले ७ ओटा विद्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको तर अन्य विद्यालयहरूमा पनि श्रम शोषण र नियुक्ति पत्रका विषयमा धेरै समस्या रहेकाले स्टुले आगामी दिनमा समेत यसबारे सचेत गराउने, नटेरे विभिन्न आन्दोलनको कार्यक्रमहरु गर्ने र कानुनी उपचारमा समेत लाग्ने मिश्रको भनाई छ ।
विद्यालयहरूलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदा केही विद्यालयबाट मौखिक प्रतिबद्धता आएको र केही विद्यालयहरूले उजुरी दिने शिक्षकहरूलाई नै कारबाही गर्ने धम्की समेत दिएको बताइएको छ।
हेटौंडाको हेटौंडा मोडन बोर्डिङ स्कुल, रिलायन्स, जेनिथलगायतका विद्यालयले साउनदेखि श्रम ऐन र नियुक्तिपत्रका विषयमा कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ। केही विद्यालयले भने प्रतिबद्धता समेत जनाउन नसकेको स्टुले जनाएको छ।
मकवानपुरका अधिकांश निजी विद्यालयहरूले शिक्षकहरूलाई नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब समेत नदिने गरेको र नियुक्तिपत्र नदिई काममा लगाउने गरेको गुनासो आएपछी शिक्षकहरूको गुनासो सम्बोधन गर्ने अभियान चलाएको स्टुका केन्द्रीय उपमहासचिव श्यामकृष्ण ज्ञवालीले बताए । ‘अधिकांश विद्यालयको अवस्था उही छ, हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौं, केहीले हुन्छ भन्नुभएको छ भने, केहीले अटेर गर्नुभएको छ, शिक्षकको हक र हितमा काम गर्ने स्टुले शिक्षकहरूको श्रम शोषण गरेको हेरेर बस्दैन हामी अटेर गर्ने विद्यालयहरू विरुद्ध कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुनेछौ’, ज्ञवालीले भने ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिनका लागि निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन, नेपाल (प्याब्सन) मकवानपुरका अध्यक्ष बिनोद सुबेदीलाई फोन गर्दा उनले फोन उठाएनन् ।
उता अभिभावक संघ भने स्थानीय सरकारको कमजोरीका कारण निजी विद्यालयका संचालकहरुले मनपरी गर्ने गरेको बताएको छ । स्थानीय सरकार आएपछी निजी विद्यालयको अनुगमन नाम मात्रको हुनेगरेको र विद्यालय संचालक र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको मिलेमतोका कारण निजी विद्यालयमा यस्ता खालका समस्या आएको अभिभावक संघ मकवानपुरकी अध्यक्ष रमिला सापकोटाले बताइन् । उनले स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम अहिले इस्टुलगायतका सस्थाले गर्नुपर्ने अवस्था आउनु निकै लज्जास्पद विषय रहेको बताइन् ।
‘स्थानीय सरकार आएपछि झन् भद्रगोल भयो, पहिले जस्तो काम गर्न सकेन, यसमा स्थानीय सरकार, प्याब्सन लगायत सबैको मिलेमतो छ । संघले निकै अघिदेखि आवाज उठाएपनि स्थानीय सरकारले अनुगमन नगरेकाले यो अवस्था आएको हो’, उनले भनिन् ।
क्याटेगोरी : मुख्य खबर, समाचार, स्थानिय
प्रतिक्रिया