हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको विवादित ठेक्का- नगर प्रहरी राखेर अबैध असुली
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको राजस्व सङ्कलनको विवादित ठेक्कामा आजदेखि उपमहानगरपालिकाले हेटौंडा उपमहानगरपालिका १० मा रहेको राजस्व संकलन गर्ने ठाउँमा नगर प्रहरी परिचालन गरी अवैध तरिकाबाट असुली गरिरहेको छ ।
गएको आर्थिक वर्षका लागि ठेक्का लगाइएको कम्पनीको समय हिजो सकिएपछि आज कानुन विपरीत नगर प्रहरी परिचालन गरी राजस्व संकलन गरिरहेको हो। यस आर्थिक वर्षका लागि लगाइएको ठेक्का विवादमा परेपछि ठेक्का परेको ठेकेदारलाई सम्झौता नगरी आफू खुसी प्रहरी लगाएर राजस्व असुली गरिएको छ। जुन कानुन विपरीत हो।
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा हरेक वर्ष ठेक्का लगाउनुपर्नेमा यस वर्षका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षकै कबोल रकम राखी करको दर भने बढाएर ठेक्का आब्हान गरिएको थियो । करको दर हेरफेर गरी कबोल रकम भने पुरानै कायम गरिएपछि उक्त ठेक्का प्रक्रिया विवादित बनेको थियो। यो विषय अदालतसम्म पुगेको छ।
यस विषयमा उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरीसकेको छ । यसले हेटौंडाको महानगरपालिकालाई थप विवादमा तानेको छ। गएको जेठ ८ गते लगाइएको ठेक्कामा अमित ठेक्कापट्टा बीरगंजलाई ठेक्का परेको आशयको सूचना उपमहानगरपालिकाले गत असार २४ गते प्रकाशन गरेको थियो। उपमहानगरपालिकाले आशयको सूचना प्रकाशित गरी ठेक्का परेको ठेकेदारलाई सम्झौता गर्न पत्र काट्नुपर्नेमा उक्त कम्पनीलाई सम्झौता गर्न बोलाएको छैन।
सम्झौता गर्न नबोलाएपछि साउन १ गते आजबाट उपमहानगरपालिकाले आफैले राजस्व उठाउन थालेको छ। जुन कानुन विपरीत रहेको छ । स्रोतका अनुसार उपमहानगरपालिकाले ठेक्का परेको कम्पनीलाई सम्झौता गर्नका लागि पत्र समेत तयार पारेको थियो। तर उपमहानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत भरत गौतमले विवादित ठेक्का भएकाले आफूले हस्ताक्षर नगर्ने भनी उक्त पत्रमा हस्ताक्षर नगरी फिर्ता पठाएपछी ठेक्का सम्झौता रोकिएको छ ।
उनले कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरेर मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्दै सम्झौताको पत्रमा हस्ताक्षर गर्न नमानेको स्रोतको दाबी छ। उपमहानगरपालिकाले अहिले नगर प्रहरी परिचालन गरी अवैध तरिकाबाट सडक मर्मत शुल्क भन्दै रसिद बनाएर कर उठाइरहेको छ।
राजस्व परामर्श समितिको बैठक र निर्णय गोप्य राखी हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आफू खुसी करको दर बढाएर ठेक्का आह्वान गरेपछि यस विषयमा विवाद चुलिएको छ। यस अघि महेन्द्र राजमार्गमा पर्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि र सुमार्गी कम्प्लेक्स अगाडि बीच बाटोमा तगारो हाली सडकमा आवतजावत गर्ने सवारी साधनलाई जबरजस्ती बाइपास सडकमा छिर्न बाध्य बनाई कर असुल्दै आइरहेको थियो।
यस विषयमा अदालतमा मुद्दा समेत परेको थियो भने, मुद्दा परेपछि पनि उपमहानगरपालिकाले तगारो हाल्न नछोडेपछि अवहेलना मुद्दा समेत दायर भएको थियो। उक्त मुद्दामा अदालतले उपमहानगरपालिकालाई १० हजार जरिवाना समेत तिराउन भनि आदेश गरेको थियो।
हाल उक्त ठेक्का आह्वान गर्दा उपमहानगरपालिकाले त्रुटिपूर्ण ढंगले ठेक्का खुलाएको र राजस्व हिनामिना गर्ने गरी पुरानै कबोल अङ्कमा सवारी साधनबाट बढी कर सङ्कलन गर्ने गरी ठेक्का खुलाएको छ। आजबाट थप गैरकानुनी ढङ्गले उपमहानगरपालिकाले ठेक्का आब्हान गर्दा बढाएको दरले नै मनलाग्दै असुली गरिरहेको छ भने राजमार्गमा समेत तगारो हाली सवारीसाधनलाई जबर्जस्ती बाइपास तर्फ पठाउन छोडेको छैन ।
क्याटेगोरी : मुख्य खबर, समाचार, स्थानिय
प्रतिक्रिया