हेटौंडामा जारी महोत्सवमा ठगी धन्दा- पार्किङ्गको नाममा गैरकानुनि असुली, स्थानीय सरकार बेखबर
हेटौंडामा जारी नाम मात्र कै कृषि तथा पर्यटन महोत्सवमा गैर कानुनी असुली भैरहेको छ । विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट रकम उठाएर आयोजना गरिएको महोत्सवमा आयोजक जिल्ला खेलकुद विकास समितिले ब्यापार व्यवसायको प्रवर्दन गर्नु भन्दा पनि असुली धन्दामा लागेको भन्दै विरोध भैरहेको छ ।
आयोजकको विरोध हुन् थालेपछी महोत्सवको विरोध गर्नेविरुद्ध आयोजकले गुण्डाहरु समेत परिचालन गरेको छ। मेलाको विरोध गर्नेलाई मेला परिसरमा प्रवेश निषेध गर्ने, नराम्रा गतिविधिका फोटो भिडिओ कैद गरे धम्क्याउने र हातपात मै उत्रिने जस्ता हर्कत मेलामा देखिन थालेका छन् ।
अर्को तर्फ महोत्सवमा खुला चौर तथा सार्वजनिक स्थलमा सवारी पार्किङका नाममा गैरकानुनी रूपमा शुल्क असुल्ने गरिएको समेत पाइएको छ। यस्तो गतिविधिप्रति सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाउँदै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्।
मेला आयोजकले सार्वजनिक चौर, सरकारी वा सामुदायिक जग्गामा पार्किङ व्यवस्थापनको नाममा सवारीसाधनबाट मनोमानी शुल्क लिने गरेको छ । भुटनदेवी युवा क्लबको नामको रसिद काटेर सवारिसाथान पार्किङ्गको मनपरी शुल्क असुली भैरहेको छ । पार्किङ्ग शुल्क लागि सम्बन्धित स्थानीय तह वा अधिकारप्राप्त निकायबाट स्वीकृति लिनु अनिवार्य हुन्छ। तर हेटौंडाको महोत्सव परिसरमा क्लबको नाममा गैर कानुनी ढंगले रकम असुली भैरहेको छ ।
कानुनमा के व्यवस्था छ ?
नेपालको विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक स्थान प्रयोग गरी शुल्क असुल गर्नका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह (नगरपालिका/गाउँपालिका) बाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति वा स्थानको प्रयोग तथा व्यवस्थापन स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ। त्यसैले यस्ता स्थानमा शुल्क निर्धारण तथा असुली गर्न स्थानीय तहको स्पष्ट स्वीकृति आवश्यक हुन्छ।
त्यसैगरी, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले उपभोक्तामाथि अनुचित मूल्य असुली गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। बिना आधार वा स्वीकृति लिइएको पार्किङ शुल्क उपभोक्तामाथिको अन्यायपूर्ण व्यवहार मानिन सक्छ।
उता हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले कसैलाई पनि सशुल्क पार्किङ्गको अनुमति उपमहानगरपालिकाले नदिएको जानकारी दिए । हामीले मेलाको मात्र स्वीकृति दिएका हौँ सशुल्क पार्किङ्गको अनुमति दीएको छैन, उनले भने ।
कुनै संस्था वा आयोजकले स्वीकृति बिना पार्किङ शुल्क उठाएको पाइएमा स्थानीय तहले जरिवाना, कार्यक्रम स्थगन वा अन्य कानुनी कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ तर यसप्रति स्थानीय सरकार बेखबर जस्तै छ ।
प्रकाशित मिति : बुधबार, २०८२ चैत्र ४, १६ :५६ बजे
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया