हेटौंडाका कन्सल्टेन्सी- परामर्शका नाममा मानव ओसारपसार धन्दा, देखे नदेखे झैँ गर्छ प्रशासन

हेटौंडामा गैरकानूनी रुपमा संचालित इन्स्टिच्युट तथा कन्सल्टेन्सी छ्याप्छ्याप्ती छन् ।
विभिन्न पुर्व तयारि कक्षा, भाषा कक्षा तथा शैक्षिक परामर्श केन्द्रको रुपमा काम गर्ने यस्ता सस्था अबैधानिक रुपमा संचालन गरि विद्यार्थी ठगिरहेका छन् ।
कुनै पनि भाषा शिक्षा पढाउनको लागि तथा काउन्सलिङका लागि संस्था प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दर्ता हुनुपर्छ। त्यस्तै हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा पनि दर्ता गर्नु पर्छ । मन्त्रालयमा १ लाख धरौटी बुझाएर सम्बन्धित सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र मन्त्रालयले त्यस्ता कन्सल्टेन्सीहरुलाई अनुमति दिने गर्दछ तर, हेटौडामा रहेका अधिकांश यस्ता कन्सल्टेन्सीहरू बिना दर्ता सञ्चालित छन् । सुरुमा दर्ता अनुमति लिएका पनि नवीकरण नभई कानुन विपरीत सञ्चालनमा रहेको भेटिएको छ ।
विभिन्न शैक्षिक परामर्श सम्बन्धी कार्य गर्ने यस्ता कन्सल्टेन्सी २०७२ सालसम्म शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दर्ता गर्ने गर्दथ्यो। हाल बागमती प्रदेश सरकारले छुट्टै कानुन बनाएर दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने मापदण्ड तयार पारेको छ भने, २०८१-०८२ पछी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पनि नवीकरण गर्ने गरेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषाशिक्षण निर्देशिका २०७९ जारी गर्दै सोही आधारमा प्रदेश स्तरमा शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू दर्ता प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ भने, यहाँको स्थानीय सरकारले जारी गरेको हेटौंडा शिक्षा ऐन २०७४ अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी संचालन अनुमति लिएपछी मात्र सस्था संचालन गर्न पाइने प्रावधान छ । तर यहाँका कन्सल्टेन्सीहरू कम्पनी रजिस्टार अन्तर्गत दर्ता भएको र अडिट रिपोर्ट लिई त्यसैको आधारमा अन्य कुनै पनि निकायमा दर्ता नभई संस्था सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
अहिले हेटौडामा रहेका अधिकांश यस्ता कन्सल्टेन्सीहरूलाई सम्बन्धित निकायले अनुगमन गर्न सकेको छैन। उनीहरुमाथि अनुगमन तथा नियमन गर्न नसक्दा ठगीका घटना पनि बढ्दै गइरहेको छ। शैक्षिक परामर्शका लागि खोलिएका हेटौडाका संस्थाहरु कामदार पठाउने धन्दामा समेत लागेको भेटिएको छ। कन्सल्टेन्सीहरुले नक्कली प्रमाणपत्र राख्ने नक्कली विवाह लगायतका कागजहरु बनाएर विदेश पठाउने र विद्यार्थीलाई अलपत्र पार्ने जस्ता घटनामा संलग्न रहेको समेत पाइएको छ ।
केहिवर्ष पहिले यस्ता अबैध सस्थाका विषयमा संचारमाध्यममा समाचार आएपछी स्थानीय प्रशासनले अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याएको थियो । हाल विदेश र काठमाडौंको शाखा भन्दै अबैध रुपमा दर्जन बढी कन्सल्टेन्सीले गैरकानूनी रुपमा सस्था संचालन गर्दै विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुलिरहेका छन् भने बैदेशिक यात्राको प्रलोभनमा पारी विद्यार्थीको भविस्यनै अन्यौलमा पार्ने गरेका छन् ।
शैक्षिक परामर्श दिने तर आफू दर्ता नहुने । गैरकानुनी धन्दा गरिरहेका कन्सल्टेन्सीले कस्तो परामर्श देलान् ? यही गैरकानूनी धन्दा चलेका कारण पछिल्लो समय शैक्षिक भिसामा समेत मानव ओसारपसार चलेका घटना बाहिरिन थालेका छन् ।
हेटौंडाको स्कुल रोड, मेन रोड, पारिजातपथ, कान्तिराजपथलगायत ठाउँमा छ्याप्छ्याप्ती देखिन्छ यस्ता अबैध कन्सल्टेन्सीका विज्ञापन र होर्डिङ बोर्ड । कन्सल्टेन्सीले एक दर्जन जति देशका नामसहित भएजति सबै पढाइ हुने र परामर्शको काम गर्ने भन्दै भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरिरहेका छन् । उनीहरूले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि भन्दै विद्यार्थीलाई अमेरिका, कोरिया, अस्ट्रेलिया, जापान, बेलायत, क्यानडा लगायतका देशमा पठाउँदै आएका छन् । विद्यार्थी पठाएबापत उनीहरूले विद्यार्थीसँग एक लाखभन्दा बढी असुल्छन् भने विदेशी शैक्षिक संस्थाबाट पनि कमिसन लिन्छन् ।
विदेशका विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरूमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई भाषा प्रशिक्षण, तालिम, पूर्वतयारी कक्षा तथा परामर्श दिन शिक्षा मन्त्रालय र प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा संस्था दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर हेटौंडाका अधिकांस शैक्षिक परामर्शको काम गर्ने संस्थाहरू गैरकानुनी रूपमा बिनादर्ता सञ्चालनमा छन् भने मन्त्रालयमा दर्ता भएकाहरु पनि नवीकरण भएका छनन् । नवीकरण भएकाको पनि कन्सल्टेन्सी संचालकहरुले फेक डकुमेन्ट बुझाई नवीकरण तथा दर्ता गर्ने गरेका छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दर्ता हुनका लागि सस्थाले परामर्शदाताका लागि स्नातक तह उतिर्ण भएको र सरकारी निकायबाट लिनुपर्ने टिआईटिआई तालिम लिएको व्यक्ति हुनुपर्नेलगायतका प्रावधान छन् तर सस्थाका संचालकले विदेशमा वा अन्यत्र रहेका व्यक्तिको सर्टिफिकेट देखाई दर्ता तथा नवीकरण गर्ने गरेका छन् । यो विषय प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले चासोका साथ् हेरेको छैन ।
हेटौंडामा खुलेआम यस्ता शैक्षिक परामर्शको काम गर्ने भनिएका संस्थाहरू कानुनविपरीत सञ्चालनमा रहे पनि सामाजिक विकास मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुकदर्शक बनेको छ ।
उच्च शिक्षा अध्ययनसँगै रोजगारीका अवसर समेत पाउने आशामा विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ । यही कारण पछिल्लो समय शैक्षिक भिसाका आडमा मानव ओसारपसार र बेचबिखनसम्मका घटना बढ्न थालेका छन् ।
चितवन प्रशासनले एक्सन लिँदा मकवानपुर मौन
छिमेकी जिल्ला चितवनमा भने शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी कक्षा सञ्चालन गर्ने कन्सल्टेन्सीहरुले गैरकानूनी रुपमा विद्यार्थीहरू ठग्ने र वैदेशिक शिक्षाका नाममा प्रलोभनमा पारी लाखौं रकम असुल्ने गरेको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले ठूलो एक्सन लिएको छ।
सूचना नै निकालेर प्रशासनले सम्पूर्ण कन्सल्टेन्सीहरुलाई आफ्ना सम्पूर्ण कागजपत्र पेश गर्न निर्देशन समेत दिएको थियो। प्रशासनको निर्देशन नमान्ने र दर्ता अनुमतिपत्र तथा अन्य दर्ता प्रक्रियामा नगएका संस्थाहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिएको थियो। सोही अनुसार गत साउन २२ गते अनुमती नलिएका र प्रशासनलाई नै अटेर गर्ने ४५ वटा कन्सल्टेन्सी बन्द गराउन जिल्ला प्रशासन चितवनले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार नै गर्यो ।
तर यता मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठ भने यो विषयमा बेखबर छिन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट २ किलोमिटर वरपरको बजारमा छ्यापछ्याप्ती गैरकानुनी रुपमा सञ्चालित कन्सल्टेन्सीहरू रहेका छन्। यस्ता सस्था दर्ता बिना नै निर्वाद चलिरहेका छन् भने उनीहरूले विद्यार्थीहरूलाई प्रलोभनमा पारी ठगिरहेका छन्। तर यस विषयमा प्रशासनले चासो देखाएको छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालयले यस अघिका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिर्थ चिलुवाल हुँदै आफुले दर्ता गरेका कन्सल्टेन्सीहरुको सुची पठाएर यी बाहेकका सस्था गैरकानुनि तरिकाले चलेको भन्दै अनुगमन र नियमनका लागि सहजीकरण गरिदिन पत्राचार गरेको थियो, तर प्रशासनले मन्त्रालयको पत्राचारलाई समेत बेवास्था गरी अबैध सस्थाबारे देखे नदेखे झैँ गरी बसेको छ ।
कतिपय यहाँका कन्सल्टेन्सीले त मन्त्रालयलाई नै झुक्याएर दर्ता गर्दा चाहिने विभिन्न कागजपत्रहरुमा सञ्चालकहरुले नक्कली पेश गर्ने समेत गरेका छन् । विदेशमा रहेका परामर्शदाताको सर्टिफिकेट मन्त्रालयमा पेश गर्ने गरिएको छ भने अधिकांश कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरूले बाहिरका व्यक्तिको तालिम लिएको सर्टिफिकेट पेश गर्ने गरेका छन्। हेटौंडामा एउटै व्यक्तिको सर्टिफिकेट अन्य कन्सल्टेन्सीमा समेत प्रयोग हुने गरेको छ । जिल्ला प्रशासन भने यो विषयमा मौन छ । आफ्नै इलाकाको अबैध धन्दा न देख्छ न कारबाही नै गर्न सकेको छ ।
यसरी गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भएका परामर्शदाता संस्थाहरूका कारण विदेशमा नेपाली विद्यार्थी ठगिने क्रम त बढिरहेको छ नै, भारतको किट विश्वविद्यालयमा जस्तै घटना भए त्यसको जिम्मेवार को हुने भन्ने प्रश्न पनि छ ।
यस्ता समस्याबाट जोगाउन सरकारले शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरूको नियमन गरी गैरकानूनी रूपमा सञ्चालित संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । तर सरकार चुपचाप हेरेर बसेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
हेटौंडामा शैक्षिक परामर्शको नाममा गैरकानुनी धन्दा, चितवनले एक्सन लिँदा यहाँ मुकदर्शक बन्यो प्रशासन
हेटौंडाको एक्सपर्ट भिजन कन्सल्टेन्सीको अबैध धन्दा, तत्काल अनुगमन गरी कारवाही गर्ने तयारी
हेटौंडाको ई स्पट कन्सल्टेन्सी अबैधरुपमा संचालन, राज्यलाई नै झुक्याएर खुलेआम लुट
क्याटेगोरी : मुख्य खबर, समाचार, स्थानिय
प्रतिक्रिया