हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको अबैध असुली- अवहेलना मुद्दामा अदालतले गरेको थियो दोषी ठहर
हेटौंडामा पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग भै आवतजावत गर्ने सवारी साधनहरुलाई राजमार्गमा अवरोध खडा गरी वैकल्पिक मार्गमा हिड्न लगाई गैर कानुनी रुपमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले कर असुली गरेको विषयमा अदालतको आदेशलाई समेत अटेर गरेपछी अदालतको अवहेलना गरेको मुद्दामा अदालतले उपमहानगरपालिकालाई दोषी ठहर गरेपनि अझै उपमहानगरपालिकाले अबैधरुपमा असुली गर्न छोडेको छैन ।
राजमार्गमा तगारो हाली बाटो छेक्दै बाइपासबाट हिड्न बाध्य पारी जबर्जस्ती कर उठाउँदै आएको हेटौंडा उपमहानगरपालिका विरुद्ध सरुमा २०७६ साल असार ११ गते उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासले राष्ट्रिय राजमार्ग (पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग) भई यात्रुबाहक तथा मालबाहक सवारीका साधनहरुलाई निर्वाधरुपले राष्ट्रिय राजमार्गमा अवरोध खडा गरी वैकल्पिक मार्गमा हिड्न बाध्य बनाई लिन नमिल्ने दस्तुर लिई रहेको कार्य तत्काल रोक्नु भनि निषेधाज्ञायुक्त परमादेश जारी गरेको थियो ।
त्यसपछि पनि अदालतको आदेशलाई अटेर गर्दै उपमहानगरपालिकाले अबैध रुपमा राजमार्गमा तगारो हालेर कर उठाउन नछोडेपछी निवेदक उर्मिला न्यौपानेको रिटमा २०७८।११।२६ मा अन्तरिम आदेश जारी भएको र २०७९ असार २२ गते अन्तिम आदेश जारी गरेको थियो ।
आदेशमा अदालतले पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग भई आवत जावत गर्ने सवारी साधनहरुलाई राजमार्गमा अवरोध खडा गरी वैकल्पिक मार्गमा हिड्न लगाई कानून बमोजिम लिन नमिल्ने दस्तुर लिइरहेकोमा राष्ट्रिय राजमार्गमा तगारो हाली वैकल्पिक राजमार्गमा हिड्न बाध्य नगर्नु, नगराउनु र उक्त वैकल्पिक बाटोबाट हिड्न बाध्य गराई कुनै किसिमको दस्तुर नलिनु, लिन नलगाउनु तथा राजमार्गको बाटोबाट हिड्न कुनै किसिमको अवरोध खडा नगर्नू, नगराउनु भनी परमादेश जारी गरेको थियो ।
तर अदालतको पटक-पटकको आदेशलाई समेत अवज्ञा गरेपछी हेटौंडाका निरज मैनालीले २०८० असार १८ गते अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कार्यालय, तात्कालिन कार्यालय प्रमुख र ठेक्का पारेको कम्पनी मित्र निर्माण सेवालाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरिएको थियो ।
उक्त रिट उपर अदालतले २०८० साल असार १९ गते नै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो भने २०८० माघ १४ गते हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई दोषी ठहर गर्दै १० हजार जरिवाना तिराउने गरी अन्तरिम फैसला गरेको थियो ।
अन्तिम फैसला मा भनिएको छ “निवेदन पत्रको बेहोरा, सोसंग संलग्न ८२२१३ नं. को रसिद तथा पेश भएको तस्वीर लिखित जवाफको बेहोरा तथा यस अदालतको आदेश बमोजिम तयारभई मिति २०८०।८।१४ मा पेश भएको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनसमेतका प्रमाणहरुबाट विपक्षी कार्यालयले अदालतको आदेशको अवज्ञा गरी अदालतको अवहेलना गरेको देखिन आयो। त्यसैले विपक्षी कार्यालयलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(४) बमोजिम रु.१०,०००।- (दश हजार) जरिवाना हुने र अर्का विपक्षी मित्र निर्माण सेवा मकवानपुरका विरुद्धको दावी पुग्न नसकी सफाई पाउने ठहर्छ। अबहेलना ठहर भएको हेटौंडा उपमहानगरपालिका समेतका तर्फबाट यो फैसला तयार भएका मितिले १(एक) महिना भित्रमा आदेशको पूर्णरूपमा पालना र कार्यान्वयन गरी यस अदालतलाई लिखित र आधिकारीक रुपमा आधिकारीक पदाधिकारी उपस्थित भई जानकारी गराएमा फैसलाको उल्लेखित प्रावधान कार्यान्वयन नगरी स्थगित गर्नु”।
तर उपमहानगरपालिकाले अदालतको पटक पटकको फैसलालाई लत्याउदै गैरकानुनि रुपमा रकम असुली गरिरहेको छ ।
त्यस्तै गृह मन्त्रालयले १२ कात्तिक २०८१ मा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पत्र काटी राजमार्ग अवरोध गरी स्थानीय सरकारले कर उठाइरहेको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै राजमार्गमा अवरोध नगर्न र कर उठाउने कार्य रोक्न निर्देशन समेत जारी गरेको थियो । मन्त्रालयले देशभरका ७७ वटै प्रशासन कार्यालयलाई जानकारीपत्र पठाउँदै उक्त निर्देशन दिएको हो। तर, हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले गृह मन्त्रालयको निर्देशनलाई समेत अटेर गरी असुली गर्दै आएको छ ।
अहिले फेरी उपमहानगरपालिकाले अबैध रुपमा रकम असुल्न पुनः विवादास्पद ठेक्का खुलाएको छ । अघिल्लो वर्षकै रकम बराबरको ठेक्का खुलाएर उपमहानगरपालिकाले आसय पत्रको सुचना समेत प्रकाशन गरेको छ । आगामी वर्षका लागि अघिल्लो वर्ष भन्दा सवारी कर थप बनाएर उही रकम बराबरको ठेक्का खुलाइएको छ । यसले उपमहानगरपालिकालाई थप शंकाको घेरामा पुर्याएको छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले जेठ ८ गते एक सुचना मार्फत उक्त ठेक्काको बोलपत्र आवहृान गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि न्यूनतम् कबोल अंक ३ करोड ९१ लाख ५७ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ कायम गरी ठेक्का आव्हान गर्दा भ्याटसहित ५ करोड ३६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मा सम्झौता गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजश्वको दर बढाएर न्यूनतम् रकम भने चालु आर्थिक वर्षकै कायम राखेर ठेक्का आव्हान गर्दा ४ करोड ४२ लाख ४२ हजार ४ सय ४२ रुपैयाँमा अमित ठेक्का पट्टा विरगंजलाई ठेक्का परेको आशयको सूचना प्रकाशित भएको छ ।
क्याटेगोरी : मुख्य खबर, समाचार, स्थानिय
प्रतिक्रिया