हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको गैरकानुनी असुली धन्दा, अदालत र गृहको आदेशको अवज्ञा, बैठक मै विवाद
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले गैरकानुनी रुपमा असुली धन्दा चलाएको छ ।
उच्च अदालत पाटन हेटौंडाको आदेश र गृह मन्त्रालयको निर्देशनकै अवज्ञा गर्दै उपमहानगरपालिकाले अबैध असुली गरिरहेको हो । हेटौंडामा मुख्य सडकमा ढाट राखेर सवारीसाधन संग अबैध रुपमा कर उठाएर उपमहानगरपालिका वर्षौदेखी असुली गरिरहेको छ।
उपमहानगरपालिकाले बाइपास संकेत गरी बसपार्कतर्फ आउने बाटोमा ढाट राखी रसिदमा सडक मर्मत सम्भार शुल्क उल्लेख गरी पटके सवारी कर असुली गरिरहेको छ । तर यहाँका प्रहरी र प्रशासन भने गैर कानुनी धन्दाको मुखदर्शक बनिरहेका छन् ।
हेटौंडाको मुख्य सडकमा ढाट राखेर असुली गरेको विषयमा अदालतमा मुद्दा समेत परेको थियो यस विषयमा उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासले हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई सडकमा ढाट राखेर दस्तुर नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सडकमा ढाट राखी दस्तुर उठाउँदै आएकाले सो कार्य रोक्न स्थानीय उर्मिला न्यौपानेले रिट दायर गरेकी थिइन्। सो रिटमा दस्तुर उठाउने प्रयोजनका लागि वैकल्पिक मार्गबाट सवारी साधनलाई जान बाध्य गराउने कार्य नगर्न र नगराउनु भन्दै न्यायाधीशद्वय नागेन्द्रलाल कर्ण र निर्मला शाक्यको संयुक्त इजलासले उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम उक्त आदेश जारी गरेको थियो । तर उपमहानगरपालिकाले अदालतको आदेशको समेत वर्खिलाप निर्वाद रकम असुलिरहेको छ ।
त्यस्तै गृह मन्त्रालयले १२ कात्तिक २०८१ मा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पत्र काटी राजमार्ग अवरोध गरी स्थानीय सरकारले कर उठाइरहेको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै राजमार्गमा अवरोध नगर्न र कर उठाउने कार्य रोक्न निर्देशन जारी गरेको थियो । मन्त्रालयले देशभरका ७७ वटै प्रशासन कार्यालयलाई जानकारीपत्र पठाउँदै उक्त निर्देशन दिएको हो। तर, हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले गृह मन्त्रालयको निर्देशनलाई समेत अटेर गरी असुली गर्दै आएको छ ।
हेटौंडा ४ सुमार्गी कम्प्लेक्स अगाडी र हेटौंडा १० स्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अगाडी डिभाइडर राखी व्यवसायीले सडकमा गुड्ने सवारीलाई जबरजस्ती बाइपासपट्टी पठाएर रकम तिर्न बाध्य बनाई रहेका छन् ।
त्यस्तै उपमहानगरपालिकाले अबैध रुपमा रकम असुल्न पुनः विवादास्पद ठेक्का खुलाएको छ । अघिल्लो वर्षकै रकम बराबरको ठेक्का खुलाएर उपमहानगरपालिकाले आसय पत्रको सुचना समेत प्रकाशन गरेको छ । आगामी वर्षका लागि अघिल्लो वर्ष भन्दा सवारी कर थप बनाएर उही रकम बराबरको ठेक्का खुलाइएको छ । यसले उपमहानगरपालिकालाई थप शंकाको घेरामा पुर्याएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले जेठ ८ गते एक सुचना मार्फत उक्त ठेक्काको बोलपत्र आवहृान गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि न्यूनतम् कबोल अंक ३ करोड ९१ लाख ५७ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ कायम गरी ठेक्का आव्हान गर्दा भ्याटसहित ५ करोड ३६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मा सम्झौता गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजश्वको दर बढाएर न्यूनतम् रकम भने चालु आर्थिक वर्षकै कायम राखेर ठेक्का आव्हान गर्दा ४ करोड ४२ लाख ४२ हजार ४ सय ४२ रुपैयाँमा अमित ठेक्का पट्टा विरगंजलाई ठेक्का परेको आशयको सूचना प्रकाशित भएको छ ।
जसमा विदेशी १० चक्के वा सोभन्दा माथि, १० चक्के भन्दा कम र विदेशी मिनी बसलाई चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २ सय बढाएर कर तिर्नुपर्ने गरी ठेक्का लगाइएको छ भने विदेशी मिनी कारलाई २ सय रुपैयाँबाट ३ सय र स्वदेशी बस, ट्रक, ट्रेलरलाई ३० रुपैयाँ, भाडाका जीप, कारलाई १५ रुपैयाँ बनाइएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले यसरी राजश्वको दर बढाएर न्यूनतम् कबोल रकम चालु आर्थिक वर्षकै कायम राख्नुले थप शंका उब्जिएको र यस विषयमा अख्तियार समेत आकर्षित हुने जानकारहरु बताउछन् । यसमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि सम्मको मिलेमतो हुन सक्ने बताइएको छ । उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा पनि उक्त ठेक्काको विषयमा विवाद भएको र उपमहनागरपालिकाको कानुनी सल्लाहकारले समेत राय बाझिएको कारण उक्त ठेक्का कानुन विपरित भएको तर्क राखेको स्रोतले बताएको छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको राजश्व हेर्ने राजस्व समितिका संयोजक उपमेयर राजेश बानियाँको दवावमा पालिकालाई करोडौ राजश्व नोक्सानी हुने गरी ठेक्का निष्कासन गरिएको आरोप लागेको छ भने अर्को तर्फ अदालतको आदेश र गृह मन्त्रालयको निर्देशनलाई समेत अटेर गरी राजश्व असुल्ने गरी पुनः ठेक्का निकाल्नुले उपमहानगरपालिका थप विवादमा परेको छ । यस विषयमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत गौतमले भने अहिले आसय पत्र मात्र निकालेको र उजुरी गर्ने समय रहेका कारण आसय पत्रको समय समाप्त भए पश्चात यस विषयमा थप छलफल गरिने उनले बताएका छन् ।
क्याटेगोरी : मुख्य खबर, समाचार, स्थानिय
प्रतिक्रिया