मनहरी गाउँपालिकाको अनियमियता- क्रसर उद्योगको लाखौँ जरिवाना उठाइएन, अमानतको नाममा मनलाग्दी खोला दोहन
मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाको कार्यालयमा हुने गरेको अनियमिता बेलाबेला छताछुल्ल हुने गरेको कुरा नौलो होईन । कृषकलाई दिने अनुदानमा होस् या विभिन्न दलका कार्यकर्ता, आसेपासेलाई विभिन्न शिर्षक र बाहानामा बजेट छुट्याएर कार्यक्रमको नाटक गरी सरकारी रकम स्वाहा पार्न होस् पालिका अब्बल नै देखिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम स्थानीय आर्थिक व्यवस्था समेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकताका आधारमा अनुदान तथा सीमा निर्धारणका आधारमा आय व्ययको अनुमान पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा गाउँपालिकाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कोष जनाई नेपाल सरकार समानीकरण अनुदान बजेटको स्रोतमा वर्गीकरण गरी अबण्डा बजेट २ करोड राखी शतप्रतिशत खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जनप्रतिनिधिको नाममा २ करोड राखी खर्चको लेखाजोखा नै नराखी खर्च गरिएको हो । पालिकाले गरेको यस्ता अनियमितता र कानुन विपरितका कार्यमाथि महालेखा परिक्षकको कार्यालयले गम्भीर त्रुटी औल्याएको छ ।
नियम विपरित कर्मचारी भर्तिदेखि, अबन्डाको रकम खर्च, आर्थिक आयव्यय मिलान गलत र नदिजन्य पदार्थको अबैध उत्खनन् र क्रसर उद्योगलाई पोस्ने काममा पालिका आफै लागेको विषयमा महालेखाले अनियमिता भएको ठहर गरेको छ ।
मनहरी गाउँपालिकामा अन्य पालिकाको तुलनामा अत्याधिक नदिजन्य पदार्थको उत्खनन् हुने गर्छ, तर त्यसको लेखाजोखा पालिकाले राख्ने गरेको छैन् । हुनत पालिका अध्यक्ष रंजन कालाखेती आफै क्रसर व्यवसायी हुन् । त्यसैले पनि यस मामलामा उनि आफै पालिकाले उठाउनु पर्ने करको विषयमा क्रसर उद्योगको सहयोगी बन्न खोजेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को महालेखा प्रतिवेदनले मनहरी गाउँपालिकामा करोडौंको रकम हिनामिना भएको र अनियमितता भएको स्पस्ट देखिन्छ । पालिकाले जिल्ला समन्वय समितिको बैठकको निर्णय समेत नमानी असुल उपर गर्नुपर्ने राजस्व समेत उठाएको छैन । २०८० पौष २४ गते बसेको नदीजन्य तथा खानीजन्य जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकको निर्णय अनुसार र जिल्ला समन्वय समितिको २०८० माघ १६ गतेको चलानी नम्बर १८ को परिपत्र अनुसार फरक मौज्दात देखिएका क्रसर उद्योगलाई कारबाही गरी जरिवाना असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर पालिकाले नै त्यस्ता क्रसर उद्योगको सम्रक्षण गर्दै जरिवाना तिर्नु नपर्ने भनि जिल्ला समन्वय समितिलाई लेखि पठाएको थियो ।
नदिजन्य पदार्थ उत्खनन गरी आम्दानी गर्ने काम पालिकाको अधिकार क्षेत्रको विषय हुने गरी नेपालको संविधान तथा स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेको छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन प्रसोधन गर्ने, बिक्री वितरण गर्ने उद्योगहरूको कारोबार तथा मौजदातको यकिन गरी घट, बढ कारोबार देखाएका, अस्वभाविक परिमाणमा मौजदात घोषणा गरेका उद्योगहरूलाई छानबिनमा ल्याउनुपर्ने र फरक परिमाणमा कारोबार देखाएका उद्योगहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा पालिकाले लाखौँ रकम जरिवाना उठाएको छैन । अस्वभाविक परिमाण मौजदात गरेको फेला पारी अनुगमन समितिले कारबाही गर्नु भनिएको मनहरी क्रसर उद्योग पा.लिबाट ३६ लाख १७ हजार ३ सय ४ रुपैंया पालिकाले असुल उपर गरेको छैन । यसले पालिका नै ठेकेदार तथा क्रसर व्यवसायीको पक्षमा उभिएको स्पष्ट देखिएको छ । स्मरण रहोस् यो क्रसर उद्योग पहिले मनहरी गाउँपालिका अध्यक्ष रंजन कालाखेती थियो, अहिले उक्त उद्योग उनले बेचेका हुन् ।
पालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई टेकेर सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को ठेक्का कबोल अङ्कको लागत तयार पारी ठेक्का लगाउनुपर्नेमा वर्षभरी नै अमानतको नाममा हिसाव मिलान भद्रगोल पारी नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिले यकिन गरेको मौज्दात प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनमा उल्लेखित दरले न्युनतम कवोल अंकलाई न्युनतम कवोल अंक कायम गरी ठेक्का आह्वान गर्नुपर्नेमा ठेक्का आव्हान गर्नु अगाडि अमानतबाट उठाएको करिब ४५ दिनको २ करोड ७० लाख रकम घटाई प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनले तोकेको दरबाट
कायम हुने न्यूनतम कवल अङ्क कायम गरेको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै ठेक्काको सूचना प्रकाशन गर्दा दुईपटकसम्म ठेक्का कबलको बोलपत्र नपरेका कारण वर्षाको समय नजिकिएको भनी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ अनुसार पुःन तेस्रोपटक ठेक्काको सूचना ननिकाली साविकमा असुल गर्दै आएको अमानतबाटै वर्षभरि ठेक्का कार्यान्वयन गरेको समेत पाइएको छ । न्यूनतम तीनपटक बोलपत्रको सूचना प्रकाशित गर्दा तोकिएको समयभित्र बोलपत्र नपरेमा पालिकाले निर्णय गरी वैकल्पिक व्यवस्थाबाट नदीजन्य पदार्थको बिक्री व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा समय अभावको कारण देखाई नियमावलीले तोकेको सूचना ननिकाली (तेस्रोपटक) पालिकाले अमानतबाट उत्खनन् गरेको छ । जुन गैरकानूनी हो ।
नदीजन्य पदार्थको अमानतबाट सञ्चालन गर्ने कार्य दुई बिन्दुमा रसिद चेक गरी विजक जारी गर्ने गरी दुई फरक फरक विन्दुवाट असुल गरेको देखिन्छ ।
जसले गर्दा जम्मा राजस्व आम्दानी ११ करोड ४१ लाख ६८ हजार ४ सय ७३ रुपैंया मात्र भएको भएको छ। जस अनुसार ठेक्काको न्यूनतम अङ्क रु १४ करोड ३३ लाख ५३ हजार ६ सय ७० रुपैंया भन्दा २ करोड लाख ८४ हजार ८ सय ९६ रुपैंया कम राजस्व उठेको छ ।
पालिकाले अमानत भन्दै मनलाग्दी उत्खनन् गर्दा जिल्ला समन्वय समितिले उत्खननको लागि तोकेको परिमाणको नदीजन्य पदार्थको परिमाण भन्दा घटी वा बढी बिक्री वितरण गरियो भन्ने परिमाण सम्बन्धी चेकजाँच गर्ने दुई बिन्दुमा अभिलेख रही नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा रजिस्ट्रर नै नराखेको, कति परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ बिक्री भई जम्मा भयो, राजस्व के-कति असुली भयो सोको अभिलेख समेत अद्यावधिक नगरेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
गाउँपालिकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनगरि तोकिएको क्षेत्रमा नियमानुसार ठेक्का खोली आम्दानी गर्नु पर्नेमा करारमा कर्मचारी भर्ना गरी पटके रसिद काट्ने गरेको छ । जसलेले गर्दा राजस्व चुहावट हुने र नदिजन्य पदार्थको चोरी निकासी बढ्ने गर्दछ । यसमा पालिका आफै राजस्व उठाउने भन्दा पनि क्रसर व्यवसायीलाई पोस्ने काममा उद्दत देखिन्छ ।
नदिजन्य पदार्थ सम्बन्धि कार्य गर्ने उद्योगभित्र नदीजन्य पदार्थ नापजाँच गर्दा फरक स्टक देखिएमा प्रदेश आर्थिक ऐन ,२०७९ को दफा ९ उप दफा २ को अनुसुची ७ बमोजिम जरिमाना लगाएर ब्रिक्रि खुल्ला गर्ने निर्णय यस अघिनै भएपनि नापजाँच फरक पर्दा ऐनमा तोकिए बमोजिम जरिवाना लगाई कर असुल गर्न पालिकाले सकेको छैन । जसले गर्दा अबैध उत्खनन् र चोरी निकासिमा गाउँपालिका आँखा निम्लिएको स्पस्ट देखिएको छ ।
क्याटेगोरी : मुख्य खबर, समाचार, स्थानिय
प्रतिक्रिया