भष्ट्राचारको ‘अड्डा’ बन्यो हेटौंडा उपमहानगरपालिका, गैरकानुनी निर्णय गरेपछी बैठकको निर्णयनै भएन सार्वजनिक
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ र प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भनि उल्लेख गरेको छ ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ६ को उपदफा १ अनुसार सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नेछ भनि उल्लेख छ । तर हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आफ्ना गलत निर्णय ढाकछोप गर्नको लागि सुचना लुकाउने गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले अधिकांस कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय लुकाउने गरेको छ । कानुन मिचेर विभिन्न निर्णय गर्ने र सार्वजनिक गर्दा विवादमा परिने डरले कार्यपालिकाको बैठकको अधिकांस निर्णय सार्वजनिक नै गर्दैन उपमहानगरपालिकाले । पछिल्लो पटक गत जेठ २३ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय समेत उपमहानगरपालिकाले लुकाएको छ ।
विपदको नाममा विभिन्न स्थानमा नियम मिचेर खोला दोहन गरी सोझै ठेकेदारलाई नदीजन्य सामग्री बेच्ने निर्णय गत जेठ २३ गतेको कार्यपालिकाको बैठकले गरेको छ। सोही निर्णय विवादमा पर्छ भनि उपमहानगरपालिकाले हालसम्म उक्त निर्णय लुकाएर राखेको छ । हेटौडा उपमहानगरपालिका १६ र १७ मा पर्ने चुरे क्षेत्रको विभिन्न स्थानमा उत्खनन गर्न निकुञ्जले नदिएपछि ठेक्का दिने भनिएको ठेकेदारलाई उपमहानगरपालिकाले कानुन विपरीत विपदबाट उत्खनन गरिएको सामग्री शोधभर्नाबापत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
सोही निर्णय बमोजिम अहिले विपदबाट उत्खनन भएका नदीजन्य पदार्थ घाटगद्दी नगरी सोझै उपमहानगरपालिकाले ठेकेदारलाई बेचेको छ। कानुन विपरितको विपदको सामग्री ठेकेदारलाई शोधभर्ना गर्ने निर्णय गरेछी उक्त निर्णय उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको छैन भने, उता विपदबाट उत्खनन गरिएको सामग्री ठेकेदारले आफ्ना क्रसरमा ल्याएर डम्पिङ गरेका छन्।
यसरी कानुन उल्लङ्घन गरी उपमहानगरपालिकाले अत्याधिक रुपमा खोला दोहन गरिरहेको छ भने, विवादमा पर्ने डरले सूचनाको हकलाई नै बन्देज पार्ने गरी सूचना लुकाउने काम गरेको छ। आफूले गरेका अनियमितता र भष्ट्राचारलाई ढाकछोप गर्न उपमहानगरपालिकाले बैठकको निर्णय समेत सार्वजनिक गरेको छैन। यस विषयमा उपमहानगरपालिकाका हाकिमदेखि प्रशासनका प्रमुख कोही पनि खुलेर बोल्न चाहेका छैनन्।
बैठकको निर्णयका विषयमा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत गौतम यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको र केही परे प्रवक्ताबाट बुझ्न सकिने भन्दै पन्छिएका छन्। उता सामान्य प्रशासन शाखा प्रमुख लक्ष्मण मैनाली भने बैठकको निर्णय सबै तयार भएको तर किन सार्वजनिक नभएको भन्ने विषयमा आफू जानकार नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
हेटौडा उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी भानुभक्त थपलियाले भने बैठकको निर्णय आफूसँग नआइपुगेकाले सार्वजनिक नगरेको बताए। यस विषयमा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता एवं हेटौडा वडा नम्बर १ का अध्यक्ष समेत रहेका सबिन न्यौपानेले भने बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको तर आफ्नो फुर्सद नभएकाले हस्ताक्षर गर्न बाँकी रहेको बताउछन्। उनले हस्ताक्षर गरेपछि उक्त बैठकको निर्णय सार्वजनिक गरिने प्रतिक्रिया दिए।
गत जेठ २३ गते बसेको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न उपमहानगरपालिकालाई पाँच दिन सम्म पनि धौ धौ परेको छ। कारण हो गैरकानुनी सोधभर्ना ।उपमहानगरपालिकाले विपदका नाममा उठाएको नदीजन्य पदार्थ सोझै ठेकेदारलाई बेच्ने गरी शोधभर्ना गर्ने भनी निर्णय गरेपछि उक्त बैठकको निर्णय नै उपमहानगरपालिकाले आजका मितिसम्म लुकाएको छ। खोला उत्खनन गर्न जम्मा दुई मात्र बाँकी रहँदा उत्खननको समय सकिएपछि उक्त निर्णय सार्वजनिक गर्ने तयारीका साथ उपमहानगरपालिकाले उक्त निर्णय लुकाएको हो।
यसरी हेटौडा उपमहानगरपालिका अहिले भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ। आफूले गरेका गल्ती र गैरकानुनी कामका निर्णय लुकाउँदै सूचनाको हकलाई समेत बन्देज गरी उपमहानगरपालिकाले खुलेआम अनियमितता गरिरहेको छ।
क्याटेगोरी : मुख्य खबर, समाचार, स्थानिय
प्रतिक्रिया