मुलुकभित्रको विद्युत् प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल-भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि निर्माणाधीन हेटौँडा-ढल्केबर-इनरुवा चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा अवरोधै अवरोध कायम रहेको छ।
झण्डै नौ वर्षअघि देखि निर्माण सुरु भएको सो आयोजनामा भइरहेको अवरोधका कारण अझैसम्म सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार प्रसारण लाइनको तारमुनिको जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि मात्रै पाँच अर्ब बराबरको बजेट आवश्यक रहेको छ। यस्तै, निर्माण व्यवसायीलाई थप पाँच अर्ब बराबरको बजेट आवश्यक देखिएको छ।
यस आधारमा सो आयोजनाका लागि कूल १० अर्ब बराबरको थप बजेट आवश्यक देखिएको उनले बताए। प्रसारण लाइनको दायाँ बायाँ ४६ मिटर रहने भएकाले पनि मुआब्जा बापतका लागि ठूलो बजेट जरुरी रहेको छ। अवरोधका कारण आयोजनालाई गति दिन समस्या पैदा भएको छ।
आगामी चार महिनाभित्र सो प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नैपर्ने बाध्यतामा प्राधिकरण रहेको छ। “जताततै समस्या छ, समाधानका लागि गरिएको प्रयाससमेत सार्थक हुन सकेको छैन”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, “सप्तरी र सिरहामा नापी र मालपोत कार्यालयले समेत आवश्यक सहजीकरण नगरिदिएका कारण झनै समस्या पैदा भएको छ।”
मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका-११ थानाभर्याङ सबस्टेसनबाट सुरु भई सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका-४ मा जोडिने प्रसारण लाइन १० वटा जिल्ला पार भएर जान्छ।
प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा स्थानीयको अवरोध, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रूख कटानको स्वीकृतिको प्रक्रियागत उल्झन, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनलगायत कारणले निर्माण ढिला भएको हो। स्थानीय अवरोध खुलाइ निर्माणका लागि प्राधिकरणले गरिरहेको प्रयास पनि सफल हुन सकिरहेको छैन।
यसैबीच ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सो प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको प्रगतिका बारेमा चासो व्यक्त गर्दैप्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई आवश्यक समन्वय गरेर तत्काल निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले स्थानीय सुरक्षाकर्मीको सहयोग लिन र प्रशासनसँग मिलेर काम गर्न निर्देशन दिए।
स्थानीयहरुले प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै सामुदायिक वनमा पर्ने टावरसमेत निर्माण गर्न दिएका छैनन् भने निर्माण गरिएका दुईवटा टावर सार्न माग गरिरहेका छन्।
उनीहरुले प्रसारण लाइन मानव बस्तीबाट नलगी जङ्गलबाट लैजानुपर्ने माग गरेका छन्। आयोजनाले भने सबै प्रक्रिया पूरा गरी डिजाइन गरिएकाले अहिले आएर रुट परिवर्तन गर्न नसकिने प्रस्ट पार्दै आएको छ। रासस
प्रकाशित मिति : आइतवार, २०८० मंसिर ३, १३ :२६ बजे
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया