कार्य सम्पादन मुल्याङ्कनमा मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका सबैभन्दा कमजोर
हेटौंडा,९ फागुन । स्थानीय तहले कार्य सम्पादन मुल्याङ्कनको आधारमा प्राप्त गरेको अंक राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले स्थानीय तहसहित प्रदेश सरकारहरुले प्राप्त गरेको अंकसमेत ८ फागुनमा सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक अंक अनुसार मकवानपुरमा सबैभन्दा कमजोर कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन बागमती गाउँपालिकाको रहेको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८ को दफा ७ को अधिनमा रही प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि निर्धारण गरिएका कार्यसम्पादन सूचकको मुल्याङ्कन गरी अङ्क प्रदान गरिने गरेको छ । जसमा सम्रग स्थानीय तहको कार्यको मुल्याङ्कन गरिन्छ ।
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा कमजोर बागमती गाउँपालिकाको ९ वटा सूचकमा अंक शुन्य पाएको छ। हेटौंडा उपमहानगरपालिका ३७.११ अंकसहित प्रथम स्थानमा रहेको छ। थाहा नगरपालिका दोस्रो स्थानमा रहेको छ। थाहाले ३६.६६ अंक प्राप्त गरेको छ। मकवानपुरका स्थानीय तहहरुमा कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा कमजोर बागमती गाउँपालिका रहेको पाइएको छ। बागमतीले कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनमा १६.२२ अंक मात्र पाएको छ ।
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अनुसार इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले २५.५२ अंक पाएको छ। आयोगले १७ मध्ये १४ वटा सूचकमा मात्र स्थानीय तहको मूल्याङ्कन गरेको जनाएको छ। १४ मध्ये इन्द्रसरोवरले ८ वटा सूचकमा शुन्य अंक पाएको छ। कैलाशले ५ सूचकमा शुन्यसहित ३२.५२, महनरीले ८ सूचकमा शुन्य अंकसहित २९.८४, भीमफेदीले ६ सूचकमा अंकसहित ३१.११ अंक पाएको छ।
त्यसैगरी मकवानपुरगढीले ६ वटा सूचकमा शुन्यसहित ३१.९७, बकैयाले १० सूचकमा शुन्यसहित २४.८४ अंक र राक्सिराङले ८ सूचकमा शुन्यसहित २४.२४ अंक प्राप्त गरेको छ। जिल्लाकै उत्कृष्ट हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको ५ वटा सूचकमा शुन्य अंक पाएको छ भने दोस्रो थाहा नगरपालिकाको ३ वटा सूचकमा मात्र शुन्य अंक पाएको छ । कार्यसम्पादन मूल्याङकनको सूचकका आधारमा स्थानीय तहमा वित्तिय समानीकरण अनुदानको अंक निर्धारण हुने गर्दछ ।
यसैबीच ७ प्रदेश मध्ये कोशी प्रदेश कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ३० अंकसहित प्रथम स्थानमा रहेको छ। मधेस प्रदेशले २२.३१, बागमती प्रदेशले २७.२९ अंक पाएको छ । त्यस्तै गण्डकीले २३.०७, लुम्बिनीले १६.१९, कणालीले २०.९८ र सुदुरपश्चिम प्रदेशले २१.०८ पअंक पाएको छ ।
उक्त मुल्याङ्कनको नतिजामा चित्त नबुझेमा ७ दिनभित्र आवश्यक आधार र प्रमाणसहित पुनरावलोकनका लागि आयोगमा निवेदन दिन सकिने आयोगले जनाएका
छ ।
क्याटेगोरी : अर्थबाणिज्य, स्थानिय
प्रतिक्रिया