मुख्यमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेता हुनु नपर्ने, पद नछाड्ने अडानमा बहादुर
बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री फेरबदलको रस्साकस्सी अझै टुङ्गिएको छैन। अविश्वासको प्रस्ताव माथिको छलफल अबको केही बेरमा सुरु हुँदैछ। संसदीयदलका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री लामाविरुद्ध कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति इन्द्र बहादुर बानियाँको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रदेशको मुख्यमन्त्री फेरबदल हुने हो या के हुने हो भन्ने मा अन्यौल छ ।
मुख्यमन्त्री नै फेर्नुपर्ने अभिलाषाका साथ अहिले लामाविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव चलिरहेको छ। तर संविधानले भने मुख्यमन्त्री बन्नका लागि संसदीय दलको नेता हुनु अनिवार्य गरेको छैन ।
बागमती प्रदेशमा हालको सरकार संविधानको धारा १६८(२)बाट बनेको छ । यो धाराबाट बन्ने मुख्यमन्त्री संसदीय दलको नेता हुनु अनिवार्य छैन । संविधानको धारा १६८(२)मा भनिएको छ, “उपधारा (१) बमोजिम प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।”
यसो हुँदा संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुँदैमा मुख्यमन्त्रीबाट लामा विस्थापित हुँदैनन् ।
संसदीय दलको सदस्य मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्था भएपछि लामा मुख्यमन्त्रीबाट आफै राजिनामा नदिएसम्म उनीनै यथावत रहन्छन् । संविधानको धारा १८८को ४ मा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ । यो धारामा भनिएको छ , “प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने छन्,”।
धारा १८८(४)मै थप भनिएको छ, “मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन ।” यसो हुँदा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजान पाइने अवस्था देखिंदैन ।
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको बाटो बन्द रहेकाले अब विकल्प भनेको सरकारलाई समर्थन दिएको दलले समर्थन फिर्ता लिनु हो । कांग्रेस कै आन्तरिक द्वन्द्वका कारण सरकार परिवर्तनको खेल चलिरहदा सरकार ढाल्न एमालेको साथ खोज्नुपर्ने हुन्छ । यदि एमालेले साथ दियो भने पनि सरकार ढल्ने सुनिश्चितता रहँदैन । अर्कोतर्फ केहिदिन अघि एमालेका प्रमुख सतेतक महेश बर्तौलाले यस विषयमा मुख खोलिसकेका छन् । उनले कुनै एक व्यक्तिको चाहनाले प्रणालीमाथि नै गलत नजिर स्थापित गर्न खोज्नु गलत नै भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए यसको अर्थ सरकार ढाल्न एमाले तयार हुँदैन ।
यदी केहिगरि एमाले राजी भएको अवस्थामा बानियाँका पक्षमा हस्ताक्षर गरेको सांसदहरू बानियाँतिर लागे १८ सांसद लामतर्फ हुनेछन् । एमालेले समर्थन फिर्ता लिँदा उसका २७ र बानियाँ कांग्रेसका २१ सांसद हुँदा ४८ सांसद मात्र पुग्नेछन् ।
११० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५६ सांसद आवश्यक पर्छ । विपक्षीहरूले लामालाई समर्थन गरे उनी मुख्यमन्त्री कायम नै हुनेछन् । त्यसपछि भने ‘कोसी प्रकरण’को पुनरावृत्ति बागमतीमा हुनेछ । केन्द्रमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन चलिरहेका बेला कोसीमा कांग्रेस–एमाले सरकार बनेको थियो ।
यद्यपि संसदीय दलमै बानियाँ र बहादुर बीच अझै सांसद दुई समूहमा विभाजित हुने क्रम रोकिएको छैन। मुख्यमन्त्री प्रस्ताव पेश भएका दिन गरिएको हस्ताक्षरमा दुई सांसदले आफूलाई थाहै नदिई हस्ताक्षर गर्न लगाएको भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेका छन्। आफू लामा समूहमै रहेको उनीहरुले बताएका छन्। उता बानियाँले पनि तीन दिनदेखि आफ्नो पकडमा रहेका सांसदहरुलाई एकै ठाउँमा राखेका छन् ।
प्रकाशित मिति : मङ्लबार, २०८२ साउन १३, १० :१३ बजे
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया