बकैयाँ गाउँपालिकामा अध्यक्ष ,उपाध्यक्षको मनलाग्दी, आफ्नै तोकादेशको भरमा २ करोड ८० लाख स्वाहा
मनलाग्दी खर्च गर्न र सरकारी रकमको हिनामिना गर्न मकवानपुरका पालिकाहरु खप्पिस छन् । मनहरी गाउँपालिका यस मामलामा सबै भन्दा अघि आउछ तर, मनहरी गाउँपालिकालाई समेत उछेनेर बकैयाँ गाउँपालिकामा पनि करोडौं रकम अनियमितता भएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जारी गरेको प्रतिदेदनले देखाएको छ । कानुन विपरित आफुलाई सहज हुने गरी बजेट बिनियोजन गरी आफ्नै तोकादेशको भरमा खर्च गर्ने गरी पालिकाहरुले सरकारी रकमको दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् ।
यही अनुरुप बकैया गाउँपालिकामा करोडौं अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । पालिकाले सरकारी खर्च तथा लेखाजोखा गर्न चलाउने सफ्टवेयर समेतमा इन्ट्री गर्नुपर्ने खर्च तथा विवरणहरू उल्लेख नगरेको पाइएको छ भने, मनलाग्दी ढंगले कानुन विपरीत लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ विपरीत पालिकाले अवण्डामा २ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट राखी गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको मिलेमतोमा तोकादेशका भरमा उक्त रकम खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ। गाउँपालिकाको आन्तरिक पुँजीगत बजेट रु २७ करोड २४ लाख ४५ हजार रहेकोमा बजेटको १० दशमल २८ प्रतिशत रकम पालिका अध्यक्ष धर्मराज लामिछाने र उपाध्यक्ष भक्त बहादुर खत्रीले तोकादेशका भरमा खर्च गर्ने गरी बजेट छुट्टाएर उक्त रकम मनलाग्दी ढंगले खर्च गरेको पाइएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा बजेट तथा कार्यक्रम प्राथमिकीकरण गरी आयव्यय अनुमान पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर सो अनुरूप नगरी पालिकाले आफू खुसी रकम खर्च गर्नका लागि अवण्डामा बजेट छुट्टाएको थियो।
त्यस्तै गाउँपालिकाले सरकारी कामका लागि समेत उपभोक्ता समिति गठन गरी काम गरेको पाइएको छ। कुनै पनि कामका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार काम गर्नुपर्ने प्रावधान रहेपनि पालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत सरकारी कार्यालय, भवनहरू उपभोक्ता समितिबाट गराई भुक्तानी दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नियमावलीको व्यवस्थाको प्रतिकुल हुनेगरी सरकारी भवन निर्माण तथा सुधार कार्य गराएको रकम गाउँपालिकाले बेहोर्नु नियमसम्मत नभएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। नियम विपरीत पालिकाले सरकारी भवनका लागि उपभोक्ता समितिबाट काम गराई १३ लाख बढी रकम भुक्तानी दिएको छ। जुन कानुन विपरित हो।
त्यस्तै पालिकाले कामको परिमाण नखुलाएको विषयमा ३५ लाख बढी रकम भुक्तानी दिएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। कुनै पनि काम गर्नका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा सो अनुरुप नगरी हचुवाको भरमा सडकको सरसफाई गरेको भन्दै डोजर भाडामा ३५ लाख ६८ हजार ८ सय ४६ रुपैयाँ खर्च देखाएको छ । काम गर्नु अघि कार्य परिणामको लागत अनुमान तयार नगरी र कार्यसम्पन्न पश्चात उक्त कार्यको नावजाँच समेत नगरी हचुवाको भरमा पालिकाले नियम विपरीत ३५ लाख बढी रकम हिनामिना गरेको हो।
क्याटेगोरी : मुख्य खबर, समाचार, स्थानिय
प्रतिक्रिया