हेटौंडामा कानुन विपरित चिकित्सकले ठप्प पारे स्वास्थ्य सेवा, विरामी मर्कामा
नेपाल चिकित्सक संघले कानुन विपरित आज देशभरका सरकारी तथा निजि अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा ठप्प गरेको छ ।
उपभोक्ता अदालतको फैसलाबिरुद्धको चरणवद्ध आन्दोलन भन्दै संघले स्वास्थ्य सेवा नै बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार कानुन विपरित आज हेटौंडामा पनि सेवा ठप्प पारिएको छ । काठमाण्डौको ओम अस्पताल, हिमाल अस्पताल र ग्राण्डी सिटी अस्पतालबिरुद्ध परेको मुद्धामा अदालतले लापर्वाही ठहर गर्दै अस्पताल र उपचारमा सम्लग्न चिकित्सकमाथि एक करोड भन्दा माथि क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएपछि फैसलाको विरोधमा स्वास्थ्य सेवा नै ठप्प पारिएको हो ।
कुनै पनि बाहानामा स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्नु गैर कानुनी हो । तर चिकित्सकहरुको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघले नै कानुन विपरित स्वास्थ्य सस्था जस्तो सम्बेदनशील क्षेत्र नै ठप्प पारेको छ ।
जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को प्रस्तावना मै नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हक कार्यान्वयन गर्न र स्वास्थ्य सेवालाई नियमित, प्रभावकारी,गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ तुल्याई नागरिकको पहुँच स्थापित गर्नको लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले ऐन जारी गरिएको उल्लेख छ ।
यहि ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ भनिएको छ ।
यसैको उपदफा ३ मा कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन भनिएको छ । तर चिकित्सक संघको आन्दोलनले विरामीहरु उपचार सेवाबाट बन्जित भएका छन् ।
ऐनको दफा ५२ मा कसुर र सजायको व्यवस्था गरिएको छ । यसै दफाको उपदफा ‘ख’ र ‘घ’ मा स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्न इन्कार गरेमा र स्वास्थ्य संस्थाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक उपचार प्रदान गर्न इन्कार गरेमा २५ हजार देखि ५० हजार सम्म जरिवाना हुने उल्लेख गरीएको छ ।
तर हेटौंडामा चिकित्सक संघकै अगुवाईमा आन्दोलनको नाममा चिकित्सकहरुले स्वास्थ्य सेवा बन्द गरेका छन् ।
विभिन्न बाहनामा चिकित्सकले स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्दा समेत मन्त्रालय र सम्वन्धित निकायले यस तर्फ ध्यान दिएको छैन ।
क्याटेगोरी : मुख्य खबर, समाचार, स्थानिय
प्रतिक्रिया