हेटौंडामा शैक्षिक परामर्शको नाममा गैरकानुनी धन्दा, चितवनले एक्सन लिँदा यहाँ मुकदर्शक बन्यो प्रशासन
शैक्षिक परामर्श दिने तर आफू दर्ता नहुने । यस्ता कन्सल्टेन्सी बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा छ्याप्छ्याप्ती छन् । गैरकानुनी धन्दा गरिरहेका कन्सल्टेन्सीले कस्तो परामर्श देलान् ? यही गैरकानुनी धन्दा चलेका कारण पछिल्लो समय शैक्षिक भिसामा समेत मानव ओसारपसार चलेका घटना बाहिरिन थालेका छन् ।
हेटौंडामा घरैपिच्छे कन्सल्टेन्सी च्याउसरी खुलेका छन् । तर अधिकांस त्यस्ता सस्था बिनादर्ता गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहे पनि सरकारले न नियमन गर्न सकेको छ, न तिनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नै ।
अनुमति नलिएका यस्ता संस्थाले विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने नाममा लाखौं रुपैयाँ असुल्ने गरेका छन्, जसबाट विद्यार्थीहरू ठगिने र विदेशमा पुगेर अलपत्र पर्ने क्रम बढेको छ ।
हेटौंडाको स्कुल रोड, मेन रोड, पारिजातपथ, कान्तिराजपथलगायत ठाउँमा छ्याप्छ्याप्ती देखिन्छ यस्ता अबैध कन्सल्टेन्सीका विज्ञापन र होर्डिङ बोर्ड । कन्सल्टेन्सीले एक दर्जन जति देशका नामसहित भएजति सबै पढाइ हुने र परामर्शको काम गर्ने भन्दै भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरिरहेका छन् । उनीहरूले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि भन्दै विद्यार्थीलाई अमेरिका, कोरिया, अस्ट्रेलिया, जापान, बेलायत, क्यानडा लगायतका देशमा पठाउँदै आएका छन् । विद्यार्थी पठाएबापत उनीहरूले विद्यार्थीसँग एक लाखभन्दा बढी असुल्छन् भने विदेशी शैक्षिक संस्थाबाट पनि कमिसन लिन्छन् ।
विदेशका विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरूमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई भाषा प्रशिक्षण, तालिम, पूर्वतयारी कक्षा तथा परामर्श दिन शिक्षा मन्त्रालय र प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा संस्था दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर हेटौंडाका अधिकांस शैक्षिक परामर्शको काम गर्ने संस्थाहरू गैरकानुनी रूपमा बिनादर्ता सञ्चालनमा छन् भने मन्त्रालयमा दर्ता भएकाहरु पनि नवीकरण भएका छनन् । नवीकरण भएकाको पनि कन्सल्टेन्सी संचालकहरुले फेक डकुमेन्ट बुझाई नवीकरण तथा दर्ता गर्ने गरेका छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दर्ता हुनका लागि सस्थाले परामर्शदाताका लागि स्नातक तह उतिर्ण भएको र सरकारी निकायबाट लिनुपर्ने टिआईटिआई तालिम लिएको व्यक्ति हुनुपर्नेलगायतका प्रावधान छन् तर सस्थाका संचालकले विदेशमा वा अन्यत्र रहेका व्यक्तिको सर्टिफिकेट देखाई दर्ता तथा नवीकरण गर्ने गरेका छन् । यो विषय प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले चासोका साथ् हेरेको छैन ।
हेटौंडामा खुलेआम यस्ता शैक्षिक परामर्शको काम गर्ने भनिएका संस्थाहरू कानुनविपरीत सञ्चालनमा रहे पनि सामाजिक विकास मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुकदर्शक बनेको छ ।
उच्च शिक्षा अध्ययनसँगै रोजगारीका अवसर समेत पाउने आशामा विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ । यही कारण पछिल्लो समय शैक्षिक भिसाका आडमा मानव ओसारपसार र बेचबिखनसम्मका घटना बढ्न थालेका छन् ।
छिमेकी जिल्ला चितवनमा भने शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी कक्षा सञ्चालन गर्ने कन्सल्टेन्सीहरुले गैरकानुनी रुपमा विद्यार्थीहरू ठग्ने र वैदेशिक शिक्षाका नाममा प्रलोभनमा पारी लाखौं रकम असुल्ने गरेको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले ठूलै एक्सन लिएको थियो।
सूचना नै निकालेर प्रशासनले सम्पूर्ण कन्सल्टेन्सीहरुलाई आफ्ना सम्पूर्ण कागजपत्र पेश गर्न निर्देशन समेत दिएको थियो। प्रशासनको निर्देशन नमान्ने र दर्ता अनुमतिपत्र तथा अन्य दर्ता प्रक्रियामा नगएका संस्थाहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिएको थियो।
तर यता मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठ भने यो विषयमा बेखबर छिन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट २ किलोमिटर वरपरको बजारमा छ्यापछ्याप्ती गैरकानुनी रुपमा सञ्चालित कन्सल्टेन्सीहरू रहेका छन्। यस्ता सस्था दर्ता बिना नै निर्वाद चलिरहेका छन् भने उनीहरूले विद्यार्थीहरूलाई प्रलोभनमा पारी ठगिरहेका छन्।
उता सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशले पनि हचुवाको भरमा अनुमतिपत्र बाँड्ने गरेको छ। नाम मात्रको अनुगमन गर्दै संस्थाहरुले दिएका कागजपत्र परिक्षणनै नगरी हचुवाका भरमा मन्त्रालयले कन्सल्टेन्सीहरूलाई दर्ता अनुमति दिने गरेको छ। दर्ता गर्दा चाहिने विभिन्न कागजपत्रहरुमा कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरुले नक्कली पेश गर्ने गर्दछन्।
विदेशमा रहेका परामर्शदाताको सर्टिफिकेट मन्त्रालयमा पेश गर्ने गरिएको छ भने अधिकांश कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरूले बाहिरका व्यक्तिको तालिम लिएको सर्टिफिकेट पेश गर्ने गरेका छन्। हेटौंडामा एउटै व्यक्तिको सर्टिफिकेट अन्य कन्सल्टेन्सीमा समेत प्रयोग हुने गरेको छ तर यस्ता विषयहरू सामाजिक विकास मन्त्रालयले चासोको साथ हेर्दैन ।
दर्ता अनुमतिका लागि फाइल लगिएपछि बिना चेक जाँच सस्था अनुगमनका भरमा कन्सल्टेन्सी तथा इन्स्टिच्युटहरुलाई दर्ता अनुमति दिईने गरेको छ। यसले गर्दा सजिलैसँग दर्ता गरी गैरकानुनी धन्दा चलाइरहेका छन्। यसतर्फ न मन्त्रालयले चासो दिएको छ, न यहाँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै वास्ता गर्ने गरेको छ।
गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भएका परामर्शदाता संस्थाहरूका कारण विदेशमा नेपाली विद्यार्थी ठगिने क्रम त बढिरहेको छ नै, भारतको किट विश्वविद्यालयमा जस्तै घटना भए त्यसको जिम्मेवार को हुने भन्ने प्रश्न पनि छ ।
यस्ता समस्याबाट जोगाउन सरकारले शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरूको नियमन गरी गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । तर सरकार चुपचाप हेरेर बसेको छ ।
क्याटेगोरी : मुख्य खबर, समाचार, स्थानिय
प्रतिक्रिया