विपतका नाममा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा अत्याधिक खोला दोहन गरिएको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिकाले विभिन्न पोइन्ट बनाएर खोला उत्खनन गरेको हो।
नियामक निकायले व्यवस्था गर्दा मापदण्ड विपरीत हेटौंडामा मनलाग्दी ढंगले खोला उत्खनन भैरहेको छ । हेटौडा उपमहानगरपालिका १ र १० मा पर्ने राप्ती खोलाको पुलैमुनि अत्याधिक खोला उत्खनन गरिएको छ भने, अन्य विभिन्न स्थानमा पनि नदीजन्य सामग्रीको मनलाग्दी उत्खनन भइरहेको छ ।
जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको बैठकको निर्णय अनुसार खोला उत्खनका निमित्त विभिन्न पोइन्ट तोकेर अनुमति दिइए पनि मापदण्ड विपरीत खोला उत्खनन गर्न नमिल्ने ठाउँमा समेत उत्खनन गरिएको छ। राजमार्गमा जोडिएको राप्ती खोलाको ५०० मिटर दूरीभित्रै मनपरी ढंगले ठेकेदारले खोला खनिरहेका छन् भने हेटौडा उपमहानगरपालिकाले जोखिमको ख्याल नगरी मनलाग्दी उत्खनन गर्न लगाइरहेको छ।
त्यस्तै हेटौडा उपमहानगरपालिकाको ३ र १२ नम्बर वडाको सिमानामा पर्ने तीन ताप्के स्थित राप्ती खोलामा अत्याधिक उत्खनन भइरहेको छ। खोलाको धार नै परिवर्तन गरी खोला नै थुनेर मनलाग्दी ढंगले तीन ताप्के स्थित राप्ती खोलामा बिहानैदेखि उत्खनन कार्य भइरहे पनि यसप्रति सम्बन्धित निकायले न अनुगमन गरेको छ, न नियमन नै गरेको छ । मापदण्ड विपरीत खोला नै थुनी ड्याम उठाएर धार परिवर्तन गरी अत्याधिक उत्खनन भएपनि कुनै पनि निकायको त्यसतर्फ ध्यान गएको छैन। हेटौडाका विभिन्न स्थानमा अहिले विपदका नाममा थप विपत निम्त्याउने गरी खोला दोहन भइरहेको छ।
यस विषयमा हेटौडा उपमहानगरपालिकाले भने खोला उत्खनन गर्न पाइने भनी जिकिर गरिरहेको छ। विपदबाट उत्खनन गरिएकोमा कुनै पनि मापदण्ड लागू नहुने भएकाले पुलैमुनिबाट पनि उत्खनन गरिएको हेटौडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले बताए । ‘हामीले विपत् व्यवस्थापन समितिको बैठकको निर्णय अनुसार नै खुला खनेका हौँ, विपदमा मापदण्ड लागु हुँदैन’, उनले भने ।
यसतर्फ जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि मुकदर्शक बनेको छ । जिल्ला प्रशासनले अनुगमन गरेको छैन भने, जिल्ला समन्वय समितिले पनि देखे नदेखे झैँ बसेको छ ।
विधि र थिति अनुसार काम गर्ने, राजश्व सङ्कलन गर्ने, ठेक्का पट्टाको सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको र अनुगमनको पहिलो दायित्व पनि स्थानीय तहको भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भनाई छ । यसबारे कुरा गर्न जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष ललित घलानलाई फोन सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन् ।
राजस्व सङ्कलन र नियमन दुवै अधिकार पाएको स्थानीय तहले अधिकारलाई आर्थिक लाभमा प्रयोग गर्दै प्राकृतिक सम्पदा माथि अनधिकृत दोहन गरिरहेको छ । नदी तथा खोलाहरु यसरी अवैध रुपमा दोहन गरी सन्तुलनलाई नै प्रभाव पार्ने गरि गिट्टि, वालुवा तथा ढुङ्गाको निकासीमा यहाँको स्थानीय तह नै लागि परेको छ ।
क्याटेगोरी : मुख्य खबर, समाचार, स्थानिय
प्रतिक्रिया