बागमती प्रदेशमा ६ वर्षअघि शुरु भएको १२ शीतभण्डार निर्माण परियोजना संकटमा परेको छ । किसानका उत्पादन सुरक्षित राख्न र बेमौसममा बेच्नसक्ने उद्देश्यले १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएका शीतभण्डारमध्ये ६ वटा निर्माण पूरा भए पनि प्रयोगमा आउनसकेका छैनन्, ४ वटा अन्तिम चरणमा छन् र २ वटा अझै निर्माण प्रक्रियामै छैनन् ।
प्रदेश सरकारले ‘एक जिल्लाः एक शीतभण्डा’ अवधारणामा आधारित भएर विभिन्न जिल्लामा शीतभण्डार निर्माण गर्ने योजना ल्याएको थियो । दोलखा, काभ्रे, मकवानपुर, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, सिन्धुली र रामेछाप जिल्लामा योजना समावेश थिए ।
बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, बहादुर सिंह लामाले अघिल्लो सरकारले ल्याएको योजना भएकाले बजेट र जनशक्ति अभावका कारण योजना अलपत्र बनेको बताउनु भयो । तर, प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण यी शीतभण्डार निर्माण प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिएको छ । निर्माण भए पनि हस्तान्तरण र सञ्चालनमा समस्या छ, जसले किसानको उत्पादन सुरक्षित राख्न र बेमौसममा राम्रो मूल्यमा बेच्न कठिनाइ भएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकार कृषिमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले स्पष्ट योजना नहुँदा प्रभावकारीरुपमा निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेको बताउनु भयो । सरकारी अनुदान र साझेदारी संस्थाबाट ७६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको छ, तर १० वटा शीतभण्डारको व्यावसायिक उपयोग अझै शुरु हुनसकेको छैन ।
राक्सिराङ–८, माइसिराङका किसान महेश कुमार चेपाङले शीत भण्डारबारे जानकारी नै नभएको बताउनुभयो । योजना आवश्यकता र महत्वसमेत किसानलाई बुझाउन नसकेको सरकारको योजनामाथि नै प्रश्न उठेको छ । यदि समयमै शीतभण्डार सञ्चालनमा आए भने किसानले आफ्ना उत्पादनलाई सुरक्षित राखेर बेमौसममा बजारमा पठाउन र राम्रो मूल्य पाउन सक्नेछन् । तर, यसअवस्थामा बागमती प्रदेशका यी शीतभण्डार अझै पनि अनिश्चितजस्तै देखिएको छ ।
क्याटेगोरी : मुख्य खबर, समाचार, स्थानिय
प्रतिक्रिया